काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघ (केन्द्र) मा रहेका कर्मचारीहरु आधाले कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।
साथै सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार प्रचलनमा आएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीकृत प्रणालीमा सञ्चालित कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएको थियो । तर कर्मचारीहरु केन्द्रमा रहिरहन खोज्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको गुनासो आइरहेको बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा संयोजकत्वको विशेष समितिले तयार पारेको २०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।
विशेष समितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी संघमा नै थुप्रिने÷रमाउने स्थितिको अन्त्य लगायतका लागि संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्ने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी करिब डेढ लाख छ । यी कर्मचारीहरुलाई २०७५ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । कर्मचारीलाई नै विकल्प रोज्न दिएर समायोजन गर्दा झण्डै ४० हजार जना संघ (केन्द्र) मै समायोजन भएका थिए ।
तीन तहका सरकारको काम कारबाही र समस्याबारे अध्ययन गर्न गत २० जेठमा राष्ट्रियसभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता कायम गराउन २०८० असारभित्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेशलाई
विशेष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म पालिकाहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको जिम्मेवारी एकमुष्ट रुपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
प्रमुख सचिवबाहेक प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा र काजको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत हुने कि प्रदेश मातहत भन्ने भन्ने लगायतका विवादका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । विशेष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न तथा कानुनहरुमा समयानुकूल समाञ्जस्य ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल (दुई वर्ष) सेवा नगरेमा बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि विशेष समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको अनुदानमा अत्यधिक चाप पर्ने गरी दीर्घकालिन दायित्व सृजना हुने जस्तो कर्मचारीको संख्या थप गर्ने, कर्मचारीको तह वृद्धि र अवकासको उमेर हद वृद्धि गर्ने जस्ता कामहरु नगर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।
जवाफदेहीता सम्बन्धी कानुन बनाउन सिफारिस
तीन तहकै सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशको उमेर, योग्यता, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र मर्यादामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
विशेष समितिले कर्मचारीहरुलाई नागरिकहरुप्रति जवाफदेही बनाउने कानुन बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ । ‘तीनै तहका सरकारका सबै निकायले नागरिक प्रतिको जवाफदेहिताका औजारहरु अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी पारदर्शीता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने र कर्मचारीहरुको निमित्त जवाफदेहिता सम्बन्धी कानून बनाउने’, समितिको सिफारिसमा भनिएको छ ।
सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सीसी क्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । विचौलियाहरुको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन तथा अनुगमनन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ ।
– अनलाइनखबरबाट साभार
