मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीको भिडियो कन्फरेन्स
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभएकोले तत्काल लकडाउन नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
शनिबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको भिडियो कन्फरेन्समा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेकोले लकडाउन खुला नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
संक्रमण फैलिनबाट सबै सचेत हुनु अनिवार्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमामा अझ कडाइ गर्न र नरम बनेर लापरबाही नगर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विहान साढे ११ देखि पौने चार बजेसम्म सिंहदरबारस्थित एक्सन रूमबाट गरिएको भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्ध विरुद्ध लड्न सरकार भन्दा भिन्न संयन्त्र आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारेको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ । सरकार स्वयंले बैधानिक अथोरिटीका साथ काम गरेकोले अर्को कुनै संयन्त्र आवश्यक नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको क्रममा गरिएका प्रयासहरुको जानकारी गराएका थिए । भिडियो कन्फरेन्समा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले यसबीचका प्रयास सकारात्मक रहेको र यसलाई अझ समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्न जरूरी रहेको बताउनुभएको थियो । कोरोना विरुद्ध लड्न सामाजिक दूरी कायम गर्नुको अर्को विकल्प नै नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले अनावश्यक भ्रम र दुष्प्रचारबाट सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र यसको अन्त्य गरिसक्दासम्म मुलुकको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने पनि दावी गर्नुभएको छ । यस्तै प्रयोशाला, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष प्रगति हासिल भइसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
लकडाउनमा प्रशासनिक लापरबाही हुनु नहुने, मेला लाग्ने, मान्छे जम्मा हुने आदि क्रियाकलाप गर्न रोक्नका लागि प्रशासन र प्रहरी सजग हुनैपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । त्यसका लागि केन्द्रबाटै एकरूपताको लागि परिपत्र जारी गरिनेसमेत उहाँको भनाइ थियो ।
