काठमाडौँ । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि तलब सुविधा दिने भएको छ ।
यस्तै उनीहरुले सरकारी अस्पतालमा आएर काम गरे सरकारी चिकित्सकसरह सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । निजी अस्पतालमै रहेर कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको भत्ता पनि सरकारले ब्यहोर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले कोरोनाको महामारीको लागि खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सरकारले १५०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेहरु बसे वा नबसेको अनुगन गरी स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विषयमा नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नेछन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण स्वयम्सेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
यसैबीच, बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सँग समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ सँग समन्वय गर्न भनिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले भने सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
संसदमा उपस्थिति दलसँग समन्वय गर्ने मन्त्री पनि बैठकले तोकेको छ । यो जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलेलाई दिइएको छ । यस्तै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाबारे जिम्मा पाएका छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकमाले स्वयंसेवक व्यवस्थापन गर्ने तोकिएको छ ।
