विराटनगर । शक्तिको एकल केन्द्रीकरण गरेर बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्रासका कारण महाधिवेशनको मुखैमा एमालेमा आश्चर्यजनक मौनता व्याप्त छ ।
१५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुन चार दिनमात्रै बाँकी छ । पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरेका छन्, बाँकी सबै नेता मौन छन् ।
एक पदाधिकारीका अनुसार महाधिवेशन नजिकिए पनि नेताहरूले औपचारिक रूपमा दाबेदारी पेस नगर्नुका केही रणनीतिक कारण छन् । अधिकांश वडा र पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि त्यही विधि अपनाएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बनाउने योजनामा छन् ।
एमालेमा अध्यक्ष ओलीसहितको संस्थापन, दसबुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बसेका नेता र नेकपा भंग भएपछि एमालेमै बसेका पूर्वमाओवादी गरी मुख्यतः तीन समूह छन् । सबै समूहका नेता व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा ओलीसँग भने संवादमा छन् । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार सर्वसम्मत केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको योजना कार्यान्वयन सहज बनाउन संस्थापन समूहका नेताहरू दाबीलाई लिएर खुलेका छैनन् । ‘अध्यक्ष केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, अहिले हामीले हतारमा आकांक्षा सार्वजनिक गर्दा उहाँलाई टिम व्यवस्थापनमा असहज हुन्छ, यही कारण मौनताको अवस्था देखिएको हो,’ ओलीनिकट ती नेताले भने ।
पार्टीमा फरक मत राख्ने नेताहरूको बोली पनि यतिबेला मधुरो छ । चर्को स्वर गर्दा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चयन हुन मुस्किल हुने भएकाले उनीहरू मुख खोल्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले अहिलेसम्म कसैलाई केही आश्वासन दिएका छैनन्, त्यसैले सबै नेता मौन छन् । आफूनिकट नेताहरूलाई उनले हतारमा दाबेदारी पेस नगर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
ओली समूहमै रहेका धेरैजसो नेता उनको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुरेर बसेका छन् । ओलीले आवश्यक परे विधान संशोधन गरेर भए पनि एकताको सन्देश जाने गरी सर्वसम्मत केन्द्रीय नेतृत्वको खोजी गरिरहेको निकट नेताहरूको भनाइ छ । सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने पार्टीमा गुट नभएकाले कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा नगरेको दाबी गरे । एमालेमा अहिले एक जना मात्र जर्नेल रहेको र सबैले उनको आदेश पर्खेकाले कोही नबोलेको गुरुङको तर्क छ ।
दसबुँदे सहमति गरेर बसेका नेताहरू अहिले तितरबितर छन् । यो समूहमा रहेका अधिकांश नेता मौन बस्नुको कारण ओलीसँग लेनदेन गरेर सकेसम्म धेरै पद प्राप्तिको योजना हो ।
हतारमा दाबेदारी पेस गर्दा ओली असन्तुष्ट हुने र सर्वसम्मतमा जाँदा आफूले चाहेको पद पाउन कठिन हुने यो समूहका नेताहरूको बुझाइ छ । यसबाहेक दसबुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूले महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने अवस्था आए पनि ओलीको सद्भावले मात्र जित्न सम्भव हुने भएकाले मौनता साँध्नु नै फाइदाजनक हुने विश्लेषण गरेका छन् । तर, दसबुँदे सहमति पक्षधर नेता गोकर्ण बिष्टले दसौं महाधिवेशनमा वैचारिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक एकताको उदाहरण पेस गर्न सबैले मर्यादा र संयम अपनाएको दाबी गरे ।
एमालेभित्र सानो शक्ति रहेको पूर्वमाओवादी समूह पनि ओलीलाई खुसी पार्ने र धेरै पद प्राप्त गर्ने योजनामा छ । त्यसैले यो समूहले जोड दिएर सर्वसम्मतको वकालत गरिरहेको छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्वमार्फत सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिने गरी पार्टी बनाउने ओलीको रणनीति छ । सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि ओलीले साँघुरो घेरामा विभिन्न विकल्पबारे समेत छलफल थालेका छन् ।
नवौं महाधिवेशनका अधिकांश पदाधिकारी दोहोर्याएर जाने र एक–दुई जना थप आकांक्षीको चासो सम्बोधनका लागि विधान संशोधनसम्मको विकल्पका लागि उनीनिकट नेताहरूले मनाउने प्रयास पनि थालेका छन् । ओली भने पदाधिकारी थप्ने पक्षमा अझै देखिएका छैनन् ।
