विराटनगर । कानूनले कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको कार्यकारी कमिटीमा संगठित हुन रोक लगाएको छ । तर, त्यो रोक कानूनमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन ।
केही समयअघि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको वडा तथा पालिकास्तरीय अधिवेशनका क्रममा कानूनविपरीत थुप्रै शिक्षक तथा कर्मचारीहरु निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएका थिए । अहिले नेकपा एमालेको अधिवेशन चलिरहँदा त्यहि क्रम दोहोरिएको छ ।
एमालेले भर्खरै वडा अधिवेशनहरु सम्पन्न गरेको छ भने स्थानीय तहको अधिवेशन जारी छ । यसक्रममा नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि कर्मचारीहरू कार्यकारी समितिमा निर्वाचित हुन थालेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी यमुना खतिवडा कात्तिक ६ गते सम्पन्न एमालेको वडा अधिवेशनबाट विराटनगर ५ वडा कमिटीमा निर्वाचित भएकी छन् । उनी विराटनगर महागनरपालिकाकी समुदाय परिचालक थिइन्् ।
समुदाय परिचालक पदमा नियुक्त खतिवडा परियोजना सम्पन्न भएपछि पछिल्लो तीन वर्षदेखि महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट पारिश्रमिक लिनेगरी करार सेवामा कार्यरत छन् । खरिदार सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएकी उनी नेकपा एमालेको वडा अधिवेशनमा भाग लिएर सर्वसम्मत रुपमा वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
खतिवडा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष मिनकुमार आचार्यकी श्रीमति हुन् । सामाजिक परिचालक रहेकी उनलाई वडाध्यक्ष आचार्यले वडा कार्यालयको राजश्व फाँटको जिम्मेवारी दिएर काममा लगाएका छन् ।
केही समय अघि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा महानगरमा कार्यरत थुप्रै शिक्षक र कर्मचारीहरुले पार्टीको चुनावमा भाग लिएका थिए भने केहीले वडा सभापति,, सचिव र सदस्य आदि कार्यकारी पदमा चुनाव जितेका थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा पनि थुप्रै कर्मचारीले चुनाव जितेका थिए ।
कर्मचारीले कुनैपनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन नहुने र कसैका लागि मत माग्न वा कुनै प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा छ । नेपाली कांग्रेस विराटनगर ७ नम्वर वार्डको वडा सचिव पदमा वहालवाला शिक्षक ऋषि खतिवडा निर्वाचित भएका छन् भने महानगरपालिकाका कर्मचारी कल्पना दाहाल, केशव उपाध्याय लगायत चार जना कांग्रेसको वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका छन् । यस्तै शिक्षकहरु चक्रप्रसाद पोखरेल, सुमन अधिकारी, निर्मला कोइराला, सीमा ठाकुरलगायतले पनि कांग्रेसको चुनाव जितेका छन् ।
कर्मचारी भएर राज्यबाट तलब भत्तालगायत सुविधा बुझ्ने कर्मचारीहरु यसरी खुलेआम राजनीतिक दलको निर्वाचनलगायतका गतिविधिमा संलग्न हुनु आचरण विपरित हुने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालको भनाइ छ । ‘निजामती ऐनले कुनैपनि कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र निर्वाचनमै सहभागी हुन रोक लगाएको छ’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरु यसरी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको विषयमा प्रमाणसहित उजुरी भए कारवाही हुन्छ ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७२ तेस्रो संशोधन २०७४ ले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने भन्दै बन्देज लगाएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५ को परिच्छेद १३ को सजाय र पुनराबेदन को दफा ९७ को १ को (ख) मा कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने र कसैले भाग लिएको उजुरी आए उनीहरु कारवाहीको भागिदार हुने बताएका छन् । ‘कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले भाग लिएको जानकारी आए सफाइको मौका दिएर कारवाहीको प्रक्रियाअगाडि बढ्छ ।’
