विराटनगर । संविधानका धारा ७७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाः
(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
संविधानको धारा ७७ मा उल्लेख तथ्यहरु हुन् यी । धारा ७७ को उपधारा (१) (ग) अनुसार यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैनन् । जस अनुसार उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्री मात्र हुन् । संविधानतः आफैं काम चलाउ भइसकेकाले ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्न पाउँदैनन् । तर उनले बकाइदा गरेका छन् । यो संविधानको कुन धारालाई टेकेर गरिएको हो ? त्यो प्रष्ट छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको पत्रलाई हेर्ने हो भने, संविधानको पालना र रखवाली गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको उक्त निकायले अझै पनि केपी ओलीको सरकारलाई नै बहुमत प्राप्त र अघिल्लो सरकारकै निरन्तर सरकार मानेको देखिन्छ । अर्थात् उसको बुझाइ र मान्यतामा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि पनि अहिलेको सरकार काम चलाउ सरकार हैन, पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार नै हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले तत्सम्बन्धी जारी गरेको पत्रमा भनिएको छः
‘आज मिति २०७७ साल पुस १० गते शुक्रबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७४/११/३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहायअनुसार नियुक्ति, हेरफेर कार्य विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ ।’
धारा ७७ को उपधारा (३) मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’
संविधानमा गरिएको प्रष्ट ब्याख्या अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जुन मन्त्रिपरिषद् मौजुद थियो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको नेतृत्व गरुन्जेल उनले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाको मन्त्रिपरिषदमा थप मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो छैन । संविधानमा गरिएको ब्याख्या अनुसार कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओली तलवितल भए वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्त हुन सक्तैन ।
साभारः रातोपाटी
