विराटनगर । प्रदेश सरकार स्थापनापछि ३० महिनामा भएका कामहरुको समग्र र सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको मध्यावधि समीक्षा बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मध्यावधि समीक्षा पुस्तिकाको बिमोचनसमेत गर्नुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगले सरकारबाट सम्पादित मुख्य ७५ परियोजनाको सूक्ष्म तथा मोटो अध्ययन, विश्लेषण गरी भएका प्रगति र कमजोरीहरुसहित समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रदेशलाई आगामी दिनमा मार्गदर्शन गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको समग्र उपलब्धिका अतिरिक्त ७ वटा मन्त्रालय र ५ निकायहरुको छुट्टाछुट्टै प्रगति समिक्षा पनि गरिएको छ । सरकारको कामको समीक्षा गर्दा सांख्यीक रुपमा मात्र नभएर गुणात्मकताका आधारमा तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लक्समले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको समष्टिगत मूल्यांकन, मूल्यांकनका आधार तथा सीमा र मध्यावधि समीक्षा गरी तीन परिच्छेदमा झण्डै ३० बुँदामा विभिन्न अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । प्रदेश सरकारबाट ६५.३७ प्रतिशत वित्तीय र ७१.९१ प्रतिशत भौतिक तथा ६५.३७ प्रतिशत समग्र उपलब्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १५.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको, प्रतिव्यक्ति आय ८९० अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भई १ हजार ७१ पुगेको, राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर २.२७ हुँदा प्रदेश १ को वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत रहेको, खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था आदिको तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
मध्यावधि समिक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारका विषयमा सतही टिप्पणी गर्नेहरुलाई प्रतिवेदनले यथार्थ तथ्य उपलव्ध गराउने बताउनुभयो । सरकारको मध्यावधि समिक्षाबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकार राम्रो सूचकको साथमा अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो ।
कोभिड १९ ले सीमित स्रोतको मुहानसमेत बन्द गरेको अवस्थामा पनि सरकारले काम गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘हामीसँग पूर्ण क्षमतामा कर्मचारीहरु हुने र प्रयाप्त स्रोत हुने हो भने धेरै राम्रो गर्न सकिने रहेछ भन्ने अनुभव हामीलाई हाशिल भएको छ ।’ उहाँले प्रदेश सरकार नयाँ र विशेष अवधारणका साथ काम गरिरहेको भन्दै वृहद् विराट क्षेत्रको अवधारणा, परियोजना बैंकको अवधारणा यसको उदाहरण भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धि समान ढंगबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि मुख्यरुपमा राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका सदस्य पूर्ण लक्समले पूर्वाधारमा मात्र खर्च गरेर मुलुकमा समृद्धि नआउने भन्दै उत्पादन बढाउने र निर्यातमा जोड दिन आवश्यक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कृषि उत्पादनबाट समृद्धि हासिल हुन नसक्ने तर ५० प्रतिशत आयात प्रतिष्धापन गर्न सक्ने भएकोले त्यस आधारमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान सरकारले गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसारमा एकाधिकार बन्ने खालका कृषि उत्पादनको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य मिना भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिएर कार्यक्रम बन्न नसकेको र यसले सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
तीन मन्त्रालयलाई ‘डिस्टिङ्सन’
मन्त्रालयगत समिक्षा गर्दै प्रतिवेदनमा गुणात्मक उपलब्धितर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उत्कृष्ठ ठहरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले ९३.३३ प्रतिशत अंक पाएको छ भने आन्तरिक मामिला र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७३.३३, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.६७ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६६.६१ अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय प्रगतितर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ७१.७७ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २९.०१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
