विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै भू–उपयोग नीति पारित गरी कार्यान्वयन गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको छ । भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गिकरण गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको जमिनलाई आवास, व्यवसायिक, कृषि, आौद्योगिक, खोला तथा नदी, वन, आदिमा वर्गिकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया महानगरपालिकाले सुरु गरेको हो ।
लामो समयदेखि सहरी क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा आवास क्षेत्र विस्तारमा अवरोध भएको, राजश्व आय घटेको तथा व्यवस्थित बसोबासको काम गर्न समस्या भएको निष्कर्शसहित महानगरपालिकाले भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलाई अघि बढाएको हो ।
महानगरपालिकाले भू–उपयोग ऐन २०६६ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानमा आधारित रहेर १९ वटै वडाको जग्गाको बारेमा समितिमार्फत अध्ययनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । महानगरले जमिनलाई कसरी वर्गिकरण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले असारमै महानगरपालिकालाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, ९, र १० का अघिकांश भूभागलाई आवास तथा व्यवसायिक क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै वडा नम्बर ४, ५, ६, ११, १२, र १३ का करिव दुई तिहाई भूभागलाई आवास तथा व्यवसायिक क्षेत्र र बाँकीलाई कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्न सकिने सुझाव समितिको छ ।
महानगरको वडा नम्बर १८ र १९ का बढी भूभागलाई कृषि क्षेत्र बनाउन सुझाव दिइएको र बाँकी वडाहरुमा पनि आवास र कृषि क्षेत्रको करिव बराबरी जस्तो हुने गरी वर्गिकरण गर्न सकिने समितिको सुझाव रहेको महानगरले जनाएको छ । महानगरपालिकाको अघिल्लो कार्यपालिका बैठकमा समितिबाट प्राप्त भएको सुझाव प्रतिवेदन सबै सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो ।
‘कार्यपालिका सदस्यहरु प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ,’ महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले भन्नुभयो ‘सम्भवत आगामी बैठकमा कार्यपालिकाको तर्फबाट सुझाव सहितको अर्को प्रतिवेदन पारित हुन्छ र त्यसलाई हामी स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा लगेर छलफल गरी अन्तिम निष्कर्शमा पु¥याउँछौं ।’ स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गिकरण सम्वन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पारित भएपछि स्थानीय भू–उपयोग नीति तयार हुन्छ । स्थानीय नीति पारित भएपछि भू–उपयोग नियमावली नआइसकेको अवस्थामा पनि ऐनको अधिनमा कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहले वर्गिकरण अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्दछ ।
‘हामी प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेका छौं र यो प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरेर घरजग्गाको कारोवारलाई सहज बनाउने तथा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक कामहरुलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउँछौं,’ प्रमुख पराजुलीले भन्नुभयो । विराटनगर उपमहानगरपालिका महानगर हुँदा जनसंख्या र आन्तरिक आय दुवै मापदण्ड अनुसार पुगेको थिएन । महानगर हुनका लागि न्यूनतम ३ लाख जनसंख्या र ४० करोड आन्तरिक आय हुनुपर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक समितिको कार्यसर्त थियो ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार विराटनगर महानगरको जनसंख्या २ लाख १४ हजार छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महानगरपालिकाले ३१ करोड मात्र आम्दानी गरेको छ । महानगरले आवश्यक जनसंख्या र आम्दानीको मापदण्ड पुरा गर्न पनि बसोबास बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । भू–उपयोग नीति पारित भएपछि आवास क्षेत्रमा मानिसहरु थपिने र नयाँ घरहरु बन्ने महानगरको बुझाई छ । विराटनगरमा अहिले करिव ४८ हजार घरधुरी छन् ।
