विराटनगर । महामारी र विपत्तीको बेला अनुगमन तथा नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु निस्क्रिय बनेका छन् ।
कोभिड १९ को प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण गर्न देशमा ११ चैतदेखि लकडाउन सुरु भए बजेट पारित गर्न प्रदेशसभा बैठक बसेको भएपनि समितिहरु भने कतै भूमिकामा देखिएका छैनन् ।
कोरोना संक्रमण सुरु भएको अवस्थामा सामाजिक विकास समितिले मुख्यनाका र केही अस्पतालहरु अनुगमन गरेको थियो । संक्रमण फैलँदै गएको अवस्थामा विरामीले उपचार नपाएको, आइसोलेसन नपाएको र परीक्षण व्यवस्थित नभएको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा समितिहरुको भूमिका देखिएको छैन ।
प्रदेश १ सभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वतावरण, अर्थ, समाजिक विकास र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति छन् । २०७४ चैतमा गठन भएका ७ विषयगत समितिले एक वर्षपछि २०७५ चैत २१ सभापति पाएका थिए । सभापति चुनिएपछि सक्रिय भएका समितिहरु कोरोना महामारी सुरु भएपछि निस्क्रिय बनेका हुन् ।
कोरोना प्रभावले गर्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ६ चैतदेखि स्थगित भयो । त्यसपछि १४ जेठमा बजेट प्रयोजनको लागि सामाजिक दुरी कायम गरेर सुरु भएको अधिवेशन बजेट पारित भएपछि साउन ९ गते अन्त्य भयो । अधिवेशन चलेको बेला केही समितिहरुले औपचारिक बैठक मात्र राखे । बिधायन समितिले भर्चुअल माध्यमबाट एउटा प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रम गरेपनि अन्य समितिहरु सक्रिय छैनन् ।
सदस्य तयार नहुँदा बैठक बसेन
सुशासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राई कोरोना रोकथाम नभएसम्म समिति सक्रिय हुने अवस्था नहरहेको बताउनुहुन्छ । भर्चुअल बैठक र निर्देशनलाई कानूनी मान्यता नभएकोले सक्रियतामा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाईले कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न एउटा उपसमिति बनाउनेबाहेक अरु काम नगरेको बताउनुभयो । तर, कोभिड अनुगमन गर्न बनाएको समितिले के प्रगति ग¥यो भन्ने समितिलाई पत्तो छैन । लकडाउन पनि खुलेकोले अब उपसमितिसँग प्रतिबेदन मागेर गतिबिधि सुरु गर्ने गनगाईको भनाइ छ ।
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले कोभिडसँग जोडिएका समस्यारुमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन खोजेपनि सदस्यहरु तयार नभएकोले समस्या भएको बताउनुभयो । भर्चुअल बैठकलाई पनि कानूनी मान्यता दिए महामारीको बेला सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
अधिकारसम्पन्न छन्, समितिहरु
संबिधानसभा सदस्य तथा संसदीय मामिला विज्ञ रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात सानो संसद पनि भनिन्छ । बिषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारको काम कार्वाहीलाई निरन्तर अनुमग नगर्ने र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशन दिन सक्दछन् ।
प्रदेशनम्बर १ को प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम विषयत समितिहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायहरुसँग बिधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने, त्यसको प्रतिबेदन प्रदेशसभा बैठकमा दिने, मन्त्रालय, बिभाग र अन्र्तगतका निकायहरुको निगरानी गरि मूल्यांकन गरेर निर्देशन तथा टिप्पणीसहित प्रतिबेदन पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र दिएको आश्वासन पुरा भए नभएको अध्यन गर्ने र आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने सरकारी सम्पत्तीको अवस्था अनुगमन गर्ने सरकारका प्रचलित कानूनहरु कार्यान्व्यन भए नभएको निगरानी गरेर निर्देशन गर्नेलगायतको अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
समितिहरु सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड
समितिहरु सक्रिय भएर अनुगमन नियमनमा लागेपछि मात्र जनताले संसदको काम कार्वाही अनुभुत गर्न पाउने र सरकारलाई पनि सुुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । समितिहरुको सक्रियताले संसदको गरिमा बढाउन पनि सहयोग पुग्दछ । भण्डारीका अनुसार संसदको बैठक सञ्चाल नभएर स्थगित भएजस्तो संसदिय समितिहरुको भूमिका सीमित हुदैन । उनीहरुले बाह्रै महिना अनुगमन तथा नियमनको भूमिका निभाउन पाउछन् ।
विपपत्को बेला समितिहरुको जिम्मेवारी अझै बढ्ने भएकोले उनीहरुको सक्रियता झन् बढ्नुपर्ने भण्डारीको बुझाइ छ । ‘प्रदेश १ मामहामारीको बेला समितिहरु निस्क्रिय किन बसे, मैले बुझ्न सकेको छैन । सामाजिक दुरी कायम गरेर आफ्नो सक्रियता बढाए भने मात्र सरकारको काम प्रभावकारी हुनसक्छ ।’
समितिहरु सरकारप्रति अनुग्रहित भएको आरोप
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता राजिव कोइराला भने लकडाउनको बेला प्रदेश सरकार नै निस्क्रिय बसेकोले समितिहरु पनि सक्रिय हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । समितिको बजेट कटौती गर्नुुले पनि सरकारले समिति सक्रिय बनाउन नचाहेको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
बहुमतप्राप्त सरकार भएकोले संसदीय समितिमा सभापतिहरु पनि ‘हाम्रो सरकार’ भनेर अनुग्रहित हूँदा अपेक्षाकृत सक्रिय हुन नसकेको नेता कोइरालाको बुझाइ छ । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद बिष्णु तुम्बाहाम्फे लकडाउन खुलेपनि कोरोना संक्रमण अन्त भइनसकेकोले समितिहरुले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
