विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश १ सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट निर्माण गरेको थियो । तर, हालसम्म राजस्व संकलन, विभिन्न अनुदान तथा संघीय सरकारबाट आउने अनुदान मध्ये अहिलेसम्म ५९.४८ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको खातामा जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा २५ अर्ब १० करोड २३ लाख ६९ हजार ७ सय ४ रुँपैया प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समाप्त हुन केहीदिन मात्र बाँकी हुँदा वार्षिक लक्ष्यको ७० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी नहुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्युनीकरणका लागी जेठ मसान्तसम्म जारी लकडाउनका कारण आम नागरिकदेखि ठुला उद्योगी व्यापारीहरुसमेत आर्थिक रुपले प्रभावित भएपछि चालु आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनमा भने ४०.५१ प्रतिशतले पछि परेको हो ।
कर सङकलन निराशाजनक
चालु आर्थिक वर्षमा विविध शीर्षकको करबाट ११ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख ३२ हजार राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकेको प्रदेश सरकारले मात्र ५ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख ५८ हजार ६ सय ५ रुँपैया राजश्व सङकलन गर्न सफल भएको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धिबाट ४ अर्ब ३० करोड ८९ लाख २३ हजार ५ सय ७७, अन्तःशुल्कबाट १ अर्ब २४ करोड ३९ लाख ६ हजार ४ सय ९२, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनबाट ४ लाख ६० हजार ४ सय र पुर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारीसाधनमा लाग्ने करबाट ३५ करोड ५३ लाख ८६ हजार ९ सय ४५ रुँपैया कर स्वरुप राजश्व सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिनुभएको छ ।
अनुदान प्राप्ति ६५ प्रतिशत मात्र
त्यस्तै चालु आ.ब. मा सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानिकरण, सर्शत, बिशेष र समपुरक अनुदानबाट कुल २१ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ जम्मा हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले करिब ६५ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गर्यो । प्रदेश १ ले कुल १३ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको जानकारी दिनुहुँदै अधिकृत खनालले चालु आर्थिक बर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च १८ अर्ब ९५ करोड १४ लाख १६ हजार १ सय १५ रुँपैया रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश सरकारलाई स्रोतको चाप
यसैगरी भाडा र रोयल्टीबाट २४ करोड ७५ लाख ९७ हजार राजश्व सङ्कलनको निर्धारित लक्ष्य लिएको सरकारले ७ करोड २८ लाख ७५ हजार ७ सय १० रुँपैया मात्र सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सेवा शूल्क, दण्ड जरिवाना तथा जफत आदिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । जसकारण प्रदेश सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ ।
सरकारले प्रशासनिक सेवा शुल्क अन्तर्गत परीक्षा शुल्क र शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट २५ लाख राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर जेठ मसान्तसम्म १८ लाख ३९ हजार ५ सय १३ रुँपैया मात्र राजश्व सङ्कलन भएको छ । दण्ड जरिवाना र जफतबाट पनि प्रदेश सरकारले मात्र ८८ लाख ५२ हजार ९ सय ३० रुँपैया प्रगति हाँसिल गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा निकै नै कम हो ।
दहत्तर बहत्तरबाट पनि राजश्व संकलन खुम्चियो
त्यसैगरि स्थानीय तह मार्फत ढुङ्गागिट्टीको दहत्तर बहत्तर शूल्कबापत प्रदेश सरकारले कुल ७ करोड २३ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुँपैया राजश्व प्राप्त गरेको छ । प्रदेशले ढुङ्गागिट्टीको दहत्तर बहत्तर शुल्क अन्तर्गत मोरङको बेलबारी नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी ४ करोड ५० लाख ५२ हजार ५ सय ७७ रुँपैया राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
त्यसैगरि अन्य स्थानीय तह अन्तर्गत सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाबाट ३७ लाख ७४ हजार ९ सय ६०, झापाको मेचीनगर नगरपालिकाबाट १ करोड ३४ लाख ६४ हजार १ सय ६०, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट ३९ हजार ३ सय ३४ र भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाबाट १ लाख २० हजार ४ सय रुँपैया राजश्व प्राप्त भएको छ ।
दहत्तर बहत्तर शूल्क बापत प्रदेशले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाबाट ५ लाख ८० हजार ४ सय ६८, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाबाट १६ लाख ९५ हजार २ सय ५९, झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाबाट ३ लाख १६ हजार ६ सय ८५ र मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाँउपालिकाबाट ७२ लाख ९४ हजार ८ सय ६६ रुँपैया प्राप्त गरेको छ । चालु आ।ब।मा प्रदेशको कुल बचत ६ अर्ब १५ करोड ९ लाख ५३ हजार ५ सय ८९ रुँपैया रहेको जानकारी दिनुहुँदै लेखा अधिकृत खनालले स्थानीय तहबाट थप रकम प्राप्त हुने क्रम जारी रहेकोले आम्दानी बढ्नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
आन्तरिक श्रोतबाटको आम्दानी पनि निकै कम
यसका अतिरिक्त आन्तरिक श्रोतको रुपमा लिएको मनोरञ्जन करतर्फ पनि प्रदेशले सन्तोषजनक आम्दानी गर्नसकेको छैन । पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दा सम्पूर्ण मनोरञ्जनको क्षेत्र बन्द रहेकोले पनि सरकारले त्यसबाट अपेक्षित राजश्व सङ्कलन गर्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले विज्ञापन करतर्फ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाबाट ४ लाख ६० हजार ४ सय रुँपैया प्राप्त गरेको छ ।