विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पारदर्शिताको कारण देखाउँदै सबै योजनाहरू अनिवार्य रूपमा ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयको विषयमा पूर्वाधार समितिले असहमति राखेको छ । उता, सार्वजनिक लेखा समितिले भने गएको वर्ष नै कोटेसनबाट काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राईले भ्रष्टाचार रोक्न ‘कोटेसन’ प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको अडान लिइरहँदा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापाले भने यसले साना योजनाहरू ठप्प हुने र विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै शुक्रबार संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री राईले विगतमा विपद्का बेला भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको उदाहरण दिँदै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
‘२०७२ सालमा भूकम्प जाँदा त्रिपाल काण्ड भयो, कोभिड महामारीमा औषधि र उपकरण खरिद काण्ड आयो । अब विपत्तिमा अर्को काण्ड ल्याउनु हुँदैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘कुनै पनि काम पारदर्शी तरिकाले भएन भने हुँदैन । यही कारणले मैले कोटेसन बन्द गरेको हुँ ।’ उनले मङ्सिर २० गतेभित्र सबै योजनाको ठेक्का सूचना प्रकाशित गरिसक्न प्रदेशका १४ वटै पूर्वाधार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र त्यसो नगर्ने योजनाको बजेट रोक्का हुने बताए ।
तर, मन्त्री राईको यो अडानप्रति समितिका सभापति होम थापाले व्यवहारिक कठिनाइ औंल्याउँदै प्रश्न उठाए । उनले सानो रकमका योजनामा लामो र झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रिया असम्भवप्रायः हुने तर्क गरे । ‘एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सूचना निकाल्दा, आर्थिक प्रस्ताव पास गर्दा र सम्झौता गर्दागर्दै करिब दुई महिना जान्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘अर्को कुरा १० लाख र ५ लाखको योजनामा ठेक्का हाल्न कुनै ठेकेदार आउँदैनन् । त्यसमा अल्झियो भने उनीहरूले अरू ठूलो काम गर्न पाउँदैनन् ।’
ठेकेदारहरूले साना योजनामा चासो नदेखाउँदा ती योजना कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने र बजेट फ्रिज हुने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारको पारदर्शिताको निर्णय राम्रो हो, तर कानुनी जटिलता र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पुरÞ्याउँदा–पुरÞ्याउँदै योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था छ,’ थापाले भने ।
मन्त्री राईले भने चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा सालबसाली रुपमा संचालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा विधि र ठेक्का मार्फत मात्रै हुने निर्णय भएको बताए । ‘कुनै पनि योजना सोझै खरिद गरिने छैन । योजनाहरुको ठेक्का सुचना २०८२ मंसिर २० गते भित्र प्रकाशन गरी जति सक्दो चाँडो सम्झौता गरी कार्यान्वयन थालिनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका हौं । सोही अनुसार गर्न सम्बन्धीत सबै कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।’
झण्डै एक वर्ष अगाडि कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बेथिति बढेको भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिँदै कोटेसनबाट काम रोक्न आग्रह गरेको थियो । ‘अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कोटेशनबाट निर्माण तथा खरिद कार्य बन्द गर्ने र खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा टेण्डर प्रक्रियामार्फत मात्र निर्माण तथा खरिद कार्य गर्ने । साथै टेण्डर प्रक्रिया मार्फत हुने निर्माणका हकमा नजिकका साना आयोजनाहरु समेत समावेश गरि एकमुष्ट गर्ने,’ लेखा समितिले भनेको थियो, ‘कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न आवश्यक हुन जाने हुँदा त्यसको लागि कुन प्रकृतिको कामको लागि कति प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य हुने समेतको व्यवस्था उल्लेख गरी तत्काल सबै कार्यालयका लागि कार्यान्वयन हुने गरी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने ।’
कोटेसनबाट काम गराउँदा अनियमितता हुने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै ३ सय ८९ निर्माण कार्यमा ३७ करोड ८५ लाख ३४ हजारको निर्माण कार्य सोझै खरिद भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सोझै खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान खरिद वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रको माध्यामबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, झापा र मोरङले प्रतिस्पर्धा बेगर नै ३२० वटा निर्माण कार्यमा ३२ करोड ९५ लाख ६ हजार तथा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, धनकुटा तथा इलामले ६९ निर्माण कार्यमा ४ करोड ९० लाख २८ हजारसमेत गरी ३ सय ८९ निर्माण कार्यमा ३७ करोड ८५ लाख ३४ हजारको निर्माण कार्य सोझै खरिद गरेका छन् । नियमानुसार प्रतिस्पर्धा गराई खरिद कार्य गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
