विराटनगर । जेनजी आन्दोलन र त्यसलगत्तै आएको बाढी–पहिरोले सिर्जना गरेको संकटपछि कोशी सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ। प्रदेश १ का सांसद, समिति सभापति, मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूको सहभागितामा संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा इलाम–पाँचथर क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षति, पुनर्निर्माणको अवस्था, बजेट सुनिश्चितता र समितिको भूमिकाबारे विस्तृत बहस गरिएको थियो।
सहभागीहरूका अनुसार पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच अझ सुदृढ समन्वय आवश्यक छ।
बैठकमा पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति रामदेव यादव, पूर्वाधार समिति सभापति होम थापा, सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डल र विधायन समिति सदस्य शिला दीक्षित लगायत सहभागी थिए।
सभापति यादवले स्थानीय तहबाट विस्तृत क्षति विवरण संकलन भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणमा सरकारले थप गति दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
“समितिहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेनन्, हामीसँग बस्ने ठाउँ नै थिएन। प्रदेश सभा सचिवालयको स्थान टुंगो लागेपछि अब काम सहज हुँदैछ,” उनले भने।
सामाजिक विकास समिति सभापति मण्डलले आन्दोलनका कारण भएका क्षतिकाबीच पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन निरन्तर प्रयास भएको बताए। “टेलिफोनबाटै भए पनि तथ्य संकलन र सरकारलाई सुझाव दिने काम रोकिएको थिएन,” उनले भने।
पूर्वाधार समिति सभापति होम थापाले आन्दोलन र आगजनीले तीनै तहका संरचना क्षतिग्रस्त बनेकाले प्रशासनिक चुनौती बढेको बताए। मनोवैज्ञानिक रूपमा कर्मचारीहरू प्रभावित भएको औंल्याउँदै उनले युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा धेरै योजना रोकिएका छन्। अब उपलब्ध बजेटमै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले स्थलगत अध्ययनपछि आपतकालीन कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए। एलो–मार्किङ गरिएका जोखिमयुक्त भवनका लागि टिओआर तयार भइसकेको र सामान्य मर्मतका काम अर्को सातादेखि सुरू हुने बताए। सडक डाइभर्सन र बाटो खोल्ने कामका लागि रकम निकासा भइसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री भूपेन्द्र राईले राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद सरकारका प्रशासनिक काम रोकिन नसकेको बताए।
“इलाम र पाँचथरमा प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा सडक खुलाइएको छ। पूर्ण रूपमा भत्किएका घर प्रदेश सरकारले बनाइदिन्छ, स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराइसकेका छन्,” उनले भने।
उनका अनुसार मंसिर २९ भित्र सबै एकवर्षे योजना ठेक्का प्रक्रियामा जानेछ भने बहुवर्षीय योजना फागुन मसान्तसम्म टुंग्याइनेछ। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ‘विशेष परिस्थिति’ को दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। सरकारले बजेट २५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने परिस्थितिको तयारी पनि गरेको उल्लेख गरे।
छलफलमा पत्रकार गणेश लम्सालले विपदले ल्याएका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिए। “कोशीमा विपत्तिपछि समिति बेखबरजस्तै देखियो, अब सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।
पत्रकार उत्तम पोखरेलले मुख्यमन्त्री निवाससमेत पुनर्निर्माण हुन नसकेको औंल्याए। पत्रकार अर्जुन आचार्यले कतै कोटेसनबाट, कतै ठेक्काबाट मर्मत हुने तर स्पष्ट दिशानिर्देश नहुँदा समस्या देखिएको बताउँदै संसदीय समितिले निगरानी कडा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्री राईले इलाम–पाँचथरका योजनाका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको पुनः पुष्टि गरे। अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमार्फत बजेट प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए।
छलफलमा सहभागी सबै पक्षले आन्दोलन र विपद्को समयमा जनताले भोग्नुपरेको दुःख स्मरण गर्दै, पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन सरकारी निकायहरू अधिक सक्रिय र उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
