विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न संघीय सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भएपनि संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
संघीय बजेटबाट शुक्रबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री आङ्बोले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राम्रा कार्यक्रम समेटिए पनि सबैथोक मै गर्छु भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले बजेटको आलोचना गरिरहेको बेला मन्त्री आङ्बोले कोरोनाका कारण ढलेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएको दावी गर्नुभयो । ‘ठूला उद्योगहरुलाई लक्षित गरी कूल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बमध्ये करिब डेढ खर्ब पूनर्कजा कोषमै राखिएकाले निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक विषय हो,’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘ऋणको ब्याज घटाउने बजेटले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि विरोध गर्ने निजी क्षेत्रले खोजेको के हो ? भन्ने प्रश्न छ ।’
घरेलु, साना तथा मध्यम खालका व्यवसायका लागि आर्थिक उत्थान र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समावेश हुनु र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रको बजेट बृद्धि हुने सरकारात्मक पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षामा इतिहासमै पहिलो पटक धेरै बजेट बिनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ ।
राम्रो कार्यक्रम भएपनि बजेट वितरणमुखी बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कमजोर बनाइएको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । संघले महत्वपूर्ण ठूला तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सञ्चालन गनुपर्नेमा पालिका जोड्ने सडक पनि संघकै बजेटमा आउनुले बजेटबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार खासै उत्साहित हुने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण अत्यन्तै निराशाजनक रहेको र त्यसले संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नभएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । ६७–६८ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ३२–३३ प्रतिशत मात्र पठाईएको भन्दै उहाँले संघीयताको मर्म र कामको जिम्मेवारी अनुसार ठिक उल्टो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
ठूला विकासका आयोजना संघीय सरकारले हेर्ने, सामान्य रोजगारी सिर्जना गर्ने, राहत दिने, स्वास्थ्य सेवा बृद्धि गर्ने, साना र मध्यम खालका आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आङ्बोले बताउनुभयो । सबैथोक सिंहदरबारबाटै गर्ने सोच राखेकोले बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘संघीयतामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले ३० प्रतिशत काम गर्ने अवस्था हो’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो, ‘तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ३३ प्रतिशत र संघीय सरकारमा ६७ प्रतिशत बजेट केन्द्रीत राखिएकोले यसको कार्यान्वयन सहज छैन ।’ प्रदेश सरकारको बजेटको कारण प्रदेश र स्थानीय तहको पनि बजेट प्रभावित हुने र धेरै काममा दबाब र असर पुग्ने उहाँको आंकलन छ ।
संघीय सरकारको बजेट समग्र लक्ष्य प्राप्तिको हिसाबले राम्रो र आकार सहि भएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने विषय चुनौतीपूर्ण भएको मन्त्री आङ्बोको भनाई छ । प्रदेश सरकारको बजेटले संघीय सरकारले नसमेटेका क्षेत्र र निती तथा कार्यक्रममा परेका तर बजेट नपरेको क्षेत्रलाई समेट्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
जनताको स्वास्थ्य र गाँसलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा बजेटमा आउने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
