विराटनगर । स्रोत अभावका कारण प्रदेश सरकारले यस अघि सञ्चालन गरेको प्राथमिकताप्राप्त बहुवर्षे योजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ । पुनःप्राथमिकीकरण गरी केहीलाई निरन्तरता दिने र केहीलाई स्थगित गर्ने तयारी गरेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको छलफलका क्रममा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा उठेका प्रस्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आङ्बोले प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासहित पूर्व बजेट माथिको कोभिड १९ का कारण राजश्व, रोजगारी र उत्पादलन आदि धेरै क्षेत्र प्रभावित भएकोले सरकारलाई स्रोतको दवाव परेको बताउनुभयो । उहाँले अघिल्ला वर्षहरुमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढेका बहुवर्षे योजनाहरु पुन प्राथमिकीकरण गरी केहीलाई स्थगित गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री आङ्बोकले सदनमा जवाफ दिएसँगै प्रदेश १ को पूर्व बजेट छलफल समाप्त भएको छ । छलफलमा दुई दर्जन बढी प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाग लिनुभएको थियो ।
छलफलमा कोरोना रोगको विरुद्धमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बजेट वितरणमुखि हुने देखिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनतालाई राहत दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका थिए । कोरोनाले समस्यामात्र नभई धेरै अवसरहरु पनि ल्याएको भन्दै हरेक कमजोरीको दोष कोरोनालाई लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट बन्ने बताउनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि र त्यसपछि मात्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम क्रमश प्राथमिकता दिएर बजेट बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री आङ्बोले कृषि उत्पादन बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, बीऊ पूँजी उपलव्ध गराएर युवाहरुलाई उद्यममा लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदादिँदै पनि उत्पादन बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले विगतको जस्तो अनुदानमा आधारित भन्दा सहुलियतमा आधारित कार्यक्रम अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ । त्यस बाहेक विशेष राहत प्याकेज पनि घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
चालु वर्षमा पर्यटनमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको भएपनि कोभिड १९ का कारण केही पछाडि परेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले पर्यटनलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन निकै मिहेनत र लगानी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह केन्द्रीत भन्दा जिल्लातहका प्रमुख गन्तव्यहरुको विकासमा ध्यान दिने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले स–साना योजनाहरु पनि सिंहदरबारबाट वितरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जटिलता आउने दावी गर्नुभएको हो ।
शुक्रबार बिहान केही सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री आङ्बोले संघीय सरकारले बिहीबार ल्याएको बजेट संघीयतामैत्री नभएको पनि बताउनुभएको छ ।
मध्यम वर्गलाई राहत दिने, निजी क्षेत्रमैत्री, विद्युतमा ठूलो सहुलियत जस्ता धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमसहित बजेट आएको भएपनि संघीयताको सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा बजेट निराशाजनक रहेको आरोप उहाँले लगाउनुभएको छ । बजेट सिंहदरबार केन्द्रीत भएको र स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरिएकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुने मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटका ७० प्रतिशत कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले ३३ प्रतिशत बजेट तल्ला तहमा दिएपछि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो ।
