विराटनगर । चौतर्फी विरोध भई खारेज गर्न माग भएपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसद विकास कोषको नामले चिनिने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेसले संस्थागत रुपमा खारेज गर्न माग गरेको र नेकपाभित्रै पनि विरोध भएको कार्यक्रमको बजेट भने घटाएर नियरन्तरता दिइएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ करोड मात्र छुट्याइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अहिले ६ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले योजना छनौट गर्ने भएपनि यो रकम परिचालनमा उनीहरुको एकटौटी भने हुन पाउँदैन । यसका लागि संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिमा दुवै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्यसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख एवं स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले छनौट गरेका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुन्छ ।
