विराटनगर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको यात्रा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएकी छन् ।
जेनेभामा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई भिडियोमार्फत् सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वका बाबजुद मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपालको प्रतिबद्धता अटल रहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानले नै समानता, सामाजिक न्याय र सबै समुदायको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै अबको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्दै यसलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो प्राथमिकता अब मानव अधिकारलाई केवल कानुनमा मात्र सीमित नराखी समाजको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु हो ।”
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा महिला, बालबालिका, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार रक्षाका लागि नेपालले ठोस नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिइन् ।
नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी० लाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीले बताइन् । “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पुनर्गठन भइसकेका छन्,” उनले भनिन्, “हामी यस प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय ढङ्गले टुङ्ग्याउन कटिबद्ध छौँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ ९सेप्टेम्बर० मा भएको युवा आन्दोलनको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई मूल मन्त्र बनाएको दाबी गरिन् । साथै, उनले आगामी फागुन २१ ९मार्च ५० मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार अन्तिम तयारीमा जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा नेपालको योगदानको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराइन् । कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानले नेपालको साख बढाएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।