विराटनगर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदमै बहाल रहेर नयाँ दल खोल्ने वा चुनाव लड्ने तयारी गर्नु ‘जेन्जी’विद्रोहको घोर अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ प्रति लक्षित गर्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । कुलमान संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा गरीदै छ ।
उनले निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारका मन्त्रीहरूले राजनीतिक दल खोल्ने वा चुनावमा जाने भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘अन्तरिम सरकार भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ । यसका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले यदि राजनीतिक दल खोल्छन् वा चुनावमा जान्छन् भने उनीहरूले तुरुन्त पद त्याग्नुपर्छ,’ डा. रावलले भने, ‘यदि पद नछोडी चुनाव लड्ने वा दल खोल्ने हो भने, जुन युवा र नवयुवाहरूले ‘जेन्जी’ को नाममा विद्रोह गरे, त्यो विद्रोहको योभन्दा घोर अपमान अरू हुन सक्दैन ।’
उनले पदको दुरुपयोग गरेर राजनीति गर्न नपाइने भन्दै कुलमान घिसिङलगायतका मन्त्रीहरूले पदमै रहेर चुनाव लड्ने कुरा गैरजिम्मेवार हुने बताए । सरकारले फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गराउनुपर्ने र दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार यो सरकारलाई नभएको उनको जिकिर छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको अभियानमा रहेका रावलले चारवटा प्रदेशमा सम्पन्न सन्देश सभाहरूमा व्यापक जनउत्साह देखिएको दाबी गरे । बाहिर चर्चा भएजस्तो आफ्नो पार्टी ‘हावा भरेको बेलुन’ नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो हजारौँ मानिसहरू पंक्तिबद्ध भएर हिँडेको जुलुस जस्तो छ । हामी क्रमशः जिम्मेवारी दिँदैछौँ र यो सशक्त संरचनामा परिणत हुँदैछ ।’ उनले आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै जनताको ताजा जनादेश लिने उद्घोष समेत गरे ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई उपाध्यक्ष (दोस्रो वरीयता) दिन खोज्दा नमानेको भन्ने अभिव्यक्तिको रावलले कडा प्रतिवाद गरेका छन् । उनले ओलीको भनाइलाई ‘पाखण्डयुक्त’ र ‘गोहीको आँसु’ को संज्ञा दिए ।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने हो । त्यो सिद्धान्तलाई बुटले कुल्चेर तिमीलाई मैले उपाध्यक्ष दिएँ, तिमीले खाउ भन्ने ?’ रावलले प्रश्न गरे, ‘मलाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने मान्छेले अहिले आएर पद दिन खोजेको थिएँ भन्नु जनतालाई भ्रम छर्ने असफल प्रयास मात्र हो ।’
रावलले एमालेभित्रको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा हस्ताक्षरकर्ता अन्य नेताहरू (१० भाइ) र ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतले ‘चुइँक्क’ बोल्न नसकेको भन्दै उनीहरूको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए । साथै, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्नु र आफूलाई निष्कासन गर्नु ओलीको निरंकुशता र अहंकारको पराकाष्ठा भएको उनले आरोप लगाए ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!