विराटनगर । राहदानी कागजातमा अनधिकृत हेरफेर गरिएको आरोपमा इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जका तत्कालीन प्रमुख चुँडामणी आपागाईंसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममितिभन्दा राहदानीमा उमेर घटबढ गर्ने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक सरकारी कागजातमा हेरफेर गरिएको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानीमा अनियमितता गर्ने कर्मचारी र बिचौलामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आवेदकको जन्ममिति हेरफेर गरी १ वर्षदेखि ११ वर्षसम्म उमेर घटाइ–बढाई अवैध रूपमा राहदानी जारी गरिदिएको प्रमाण फेला परेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको अख्तितारले जनाएको छ ।
अख्तियारले आपागाईंसहित इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जका तत्कालीन नायब सुब्बा रबिनकुमार राजबंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर, कार्यालय सहयोगी जीवन दाहाल, झापा प्रशासनका पूर्वप्रशासन अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेल र केशवप्रसाद रिजाल तथा राहदानी लिएकाहरु बिनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द ढुंगेल र बलराम महतोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको माग गरेको छ।
इलाका प्रशासन कार्यालय गौरिगञ्ज झापा तथा राहदानी विभागबीचको प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको थियो । अनलाइन माध्यमबाट राहदानीका लागि आवेदन फारम पेश गर्ने क्रममा जन्म मिति र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसँग मेल नखाने तर राहदानी भने जारी भइरहेका घटनामा शंका उत्पन्न भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।
२०७९ साल जेठ १ गतेदेखि २०७९ साल कात्तिक ९ गतेसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय गौरिगञ्जबाट जारी प्रमाणित कागजातको आधारमा राहदानी प्राप्त भएकामा एक वर्षदेखि ११ वर्षसम्म जन्म मिति घटाइ वा बढाइ राखिएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। यस क्रममा राहदानी फर्म (अनुसूची–२) को प्रमाणीकरण तथा स्वीकृति प्रक्रियामै अवैध हेरफेर गरिएको खुलेको छ ।
राहदानी विभागबाट जारी सबै राहदानीमा जन्म मिति नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसँग मेल नखाने, फरक वर्ष उल्लेख गरिएको र राहदानी जारी मितिसँग नमिल्ने तथ्यहरू सबैतिर भेटिएका छन् । राहदानी नम्बर पीए ०९२९३४० मा उल्लेख जन्म मिति फरक, अन्य राहदानी नम्बर पीए ०९३२७४७, पीए ०९२९३४५, पीए ०९३२८४७, पीए ०९३२८४५ सहितका राहदानीमा २ वर्षदेखि ९ वर्षसम्म उमेर हेरफेर भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। केही आवेदकको जन्म मिति १९६१, १९६९, १९८५, २०००, २००६ र २००८ का ठाउँमा फरक वर्ष राखिएको देखिएको छ ।
जन्म मिति र नागरिकताको विवरण प्रमाणित गर्ने क्रममा प्रशासन कार्यालय र राहदानी कार्यालयका कर्मचारी मिलेमत्तोमा रहेको प्रमाण फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ । कम्प्युटर इन्ट्री, सर्भर अपरेसन र कागजात प्रमाणीकरण सबै तहमा हेरफेर भएको उजागर भएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार अवैध लाभ लिन भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पाइएको छ । सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गरिएको जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!