एमालेको दोहोरो चरित्रः निर्वाचनका लागि दल दर्तासँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि रिट

विराटनगर । नेकपा एमालेले एकैदिन दुई फरक र परस्पर विरोधी राजनीतिक कदम चालेको छ । एमालेले मंगलबार एकातिर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ भने अर्कातिर फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि पार्टी दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालको नाममा सर्वोच्च अदालतमा एमालेले रिट पेश गरेको छ ।

बर्तौलाका अनुसार शुक्रबार दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्नेमा कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको कारण सिफारिस प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी एमालेको छ ।

२३ र २४ भदौमा देशव्यापी जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार छाड्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनकारीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीले २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन गर्ने शर्तमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । एमालेले भने निरन्तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको र कार्की सरकारलाई चुनाब गराउने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा लगेर शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनाब गराउने अधिकार नभएको दावी गर्दै आएको एमालेले मंगलबार नै फागुन २१ गतेको लागि तोकिएको निर्विाचननको कार्यतालिका अनुसार दल दर्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । एमाले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले जानकाकरी दिए ।

निर्वाचन कानुनअनुसार आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको निर्वाचनका लागि मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । सोमबारसम्म ६४ दल दर्ता भइसकेका छन् ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एक अन्तरवार्तामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दासँगै चुनावी तयारी अघि बढाइरहेको बताएका थिए् । उनले निर्वाचन भएमा सहभागी हुने तर निर्वाचन हुन नसके यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारकै हुने बताएका छन् ।

एमाले पछिल्लो समय पुनर्स्थापनाका लागि सडक संघर्ष, भेला, सभा तथा दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा बैठक समेत बसेर विघटनबारे संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

एकातिर चुनावको तयारी सुरु गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग, एमालेको वर्तमान राजनीतिक कदम दोहोरो देखिएको छ ।