विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ब्लुबुक नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिनलाई गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर डाउन भएको थियो । काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर डाउन हुँदा लाइसेन्स र सवारी दर्ता तथा नवीकरणको सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
यातायातको सेवा भर्खरै मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । सेवा प्रवाह रोकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले नवीकरण गर्दा सेवा रोकिएको अवधिको जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, संघीय सरकार मातहत रहेको सर्भरमा छुट समावेश गर्न नमिल्ने भएपछि कार्यान्वयन नभएको हो । संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो सफ्टवेयर प्रणालीमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नगरेको कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघीय यातायात व्यवस्था विभागलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दा पनि जरिवाना छुटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपनि संघिय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था आजसम्म नमिलाएको र सो सम्बन्धमा विभागसँग पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको हुँदा सेवाग्राहीलाई परेको मार्का प्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल उक्त अवधिको जरिवाना मिनाहाका लागि सफ्टवेयरमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिन्छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ब्लुबुक नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा सो छुट समावेश गर्न नमिल्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस विषयमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीय यातायात व्यवस्था विभागलाई यस विषयमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको र सेवाग्राहीहरूलाई मर्का परेको बताएका छन्। उनले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग तत्काल सफ्टवेयरमा जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध पनि गरेका छन्।
