अंशु गौतम घटनामा संसदीय समिति मौन

विराटनगर । मोरङको लेटाङमा १३ वर्षीया बालिका अंशु गौतमको रहस्यमय मृत्यु भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाको सामाजिक समितिले चासो देखाएको छैन । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि निगरानी गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिहरुले निर्मता पन्तको जस्तै प्रकृतिको यो घटनामा कुनै छलफल चलाएका छैनन्, न त घटनास्थल पुगेर अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउने वा सरकारलाई दबाब दिने प्रयास नै गरेका छन् ।

असोज २१ गते घरबाट खेल्न निस्किनुभएकी अंशुको शव १७ दिनपछि कात्तिक ७ गते घरबाट करिब चार किलोमिटर टाढा जङ्गलमा क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको थियो । प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान गरे पनि हत्यामा संलग्नको कुनै सुराग फेला पार्न सकेको छैन, जसले घटना थप रहस्यमय बनेको छ ।

यस्तो गम्भीर विषयमा समितिका सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा घटनाबारे जानकार रहे पनि समितिमा आधिकारिक रूपमा कुनै छलफल नभएको स्वीकार गरेका छन् । समितिकी सदस्य तथा सांसद गीतादेवी रेग्मीले समितिको बैठक बस्न नसकेको र घटनाबारे छलफल हुन नसकेको बताइन् । अर्का सदस्य सपना परियारले पनि यसबारे समितिमा कुरा उठाउनुपर्ने महसुस भए पनि समितिको नेतृत्वले पहल नगर्दा केही गर्न नसकिएको बताइन् । उनले भनिन्, “व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो विषयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, तर समितिको बैठक नै नबसेपछि कुरा उठाउने वातावरण नै बनेन । बिचमा दसैं तिहारजस्ता चाडबाड पनि भयो, बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्यौल पनि भयो होला, त्यसैले यो गम्भीर घटना हुँदाहुँदै पनि समितिको आवश्यक ध्यान पुग्न सकेन, तर त्यस विषयमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं, बढ्नुपर्छ ।’

समितिका सचिव सुवास ओझाले जेनजी आन्दोलनपछि अहिलेसम्म कुनै पनि समितिको बैठक नबसेको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण संसद सचिवालयमा क्षति पुगेपछि समितिको बैठक बस्ने स्थान अभावलगायतका कारणले बैठक आयोजना हुन सकेको छैन । यद्यपि, सांसदहरूले समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले यस्तो संवेदनशील विषयमा बैठक बोलाउन चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् । समुदायतहमा पनि संसदीय समितिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसैबीच, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका पूर्व अध्यक्ष गणेश लम्सालले संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा जनताको आवाज बन्द भएको बताएका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले जेनजी आन्दोलनपछि संसदीय निगरानी र अनुगमनको अवस्था, पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्था आदि विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा लम्सालले भने, “जेनजी आन्दोलनका कारण संसद भवन जलेर बैठक बस्न नसके पनि समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो । अंशु गौतमको जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा प्रदेशका जनप्रतिनिधि र समिति घटनास्थलमा नपुग्दा संघीयता र संसदप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ ।”