विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरू विगत दुई महिनादेखि निष्क्रिय जस्तै छन् । ‘जेनजी’ विद्रोहका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते प्रदेशसभा सचिवालय र समितिका हलहरू छैनन् । त्यही बाहनामा एउटा समितिले भर्चुअल बैठक गरेपनि त्यसयता कुनै पनि समितिहरूको बैठक बसेको छैन ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने ‘मिनी–संसद’को भूमिकामा रहने समितिहरू नै निष्क्रिय हुँदा सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी शून्यप्रायः भएको छ । संसदीय समितिसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक चासोका विषयहरुलाई अनदेखा गरिएको छ । तर, काम ठप्प भए पनि समितिका सभापति र सदस्यहरूले नियमित रूपमा तलबभत्ता भने बुझिरहेका छन् । आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छिएका सभापतिहरूलाई यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनीहरूले बैठक बस्न ठाउँ नभएको, कर्मचारीले व्यवस्थापन नगरेको, सदस्यहरू चाडपर्व मनाउन जिल्ला गएकोदेखि ‘देश नै अलमलमा परेको’ जस्ता जवाफ दिएका छन् ।
अधिकांश सभापतिहरूको साझा जवाफ हो बैठक बस्ने ठाउँको अभाव । सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले भने, ‘ए बाबा, यहाँ बस्ने कहीँ ठाउँ नै अहिले छैन, कहाँ राख्नु ?’ लेटाङकी किशोरी अंशु गौतमको रहस्यमय र क्रुर हत्या प्रकरणजस्ता गम्भीर सामाजिक विषयमा समितिको चासो किन नपुगेको भन्ने प्रश्नमा उनले फोनमा लामो कुरा गर्न नसक्ने र प्रदेशसभा सचिवालय सरेपछि मात्रै छलफल हुने जवाफ दिए ।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि निगरानी गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिहरुले निर्मता पन्तको जस्तै प्रकृतिको यो घटनामा कुनै छलफल चलाएका छैनन्, न त घटनास्थल पुगेर अनुसन्धानमा सघाउ पु¥याउने वा सरकारलाई दबाब दिने प्रयास नै गरेका छन् ।
असोज २१ गते घरबाट खेल्न निस्किएकी अंशुको शव १७ दिनपछि कात्तिक ७ गते घरबाट करिब चार किलोमिटर टाढा जङ्गलमा क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको थियो । यस्तो गम्भीर विषयमा समितिका सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा घटनाबारे जानकार रहे पनि समितिमा आधिकारिक रूपमा कुनै छलफल नभएको स्वीकार गर्छन् । समितिकी सदस्य तथा सांसद गीतादेवी रेग्मीले समितिको बैठक बस्न नसकेको र घटनाबारे छलफल हुन नसकेको बताइन् । अर्का सदस्य सपना परियारले पनि यसबारे समितिमा कुरा उठाउनुपर्ने महसुस भए पनि समितिको नेतृत्वले पहल नगर्दा केही गर्न नसकिएको बताइन् ।
उता, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव महतोले पनि ठाउँकै समस्या देखाए । उनले भने, ‘सबै माननीयहरू बाहिर (पहाडतिर) हुनुहुन्छ, म मात्रै सक्रिय छु । अब होटलमा बैठक बस्दा खर्च लाग्छ, मैले त्यत्रो पैसा किन खर्च गर्नु सरकारको ? ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन राई भने समितिको निष्क्रियतालाई देशको समग्र परिस्थितिसँग जोडेर पन्छिने प्रयास गरे । समिति अलमलमा परेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी आक्रोशित भए । ‘सिङ्गै देश अलमलमा छ, सिङ्गै राज्य अलमलमा छ, अनि एउटा प्रदेशसभाको समिति अलमलमा पर्ने कुरालाई विषयवस्तु बनाउनुहुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यो देशै अलमलमा छ अहिले, तपाईं अनि एउटा समितिको विषयलाई प्रधान बनाउने ? ।’ उनले पत्रकारको प्रश्न गर्ने तरिका नै ठीक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापाले पनि आफ्नो समिति बैठकविहीन भएको स्वीकारे । उनले चाडपर्वका कारण सदस्यहरू कोही पहाड, कोही कता पुगेकाले बैठक बस्न नसकेको बताए । ‘सदन मंसिरको पहिलो हप्ता चल्ने चर्चा सुन्छु, अब त्यही बीचमा बस्नुपर्छ होला,’ उनले भने ।
सुशासन तथा योजना समितिकी सभापति खगेश्वरी पौडेलले बैठक बस्नुपर्ने महसुस आफूले पनि गरेको बताइन् । तर, जेनजी विद्रोहका कारण बैठक बस्ने अनुकूल समय नमिलेको उनको भनाइ छ ।
अधिकांश समितिहरू निष्क्रिय रहँदा केहीले भने जेनजी विद्रोहपछि बैठकको प्रयास गरेका छन् । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले एकपटक भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बसेर आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विवरण सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भौतिक रूपमा बैठक बस्न सकेको छैन । समितिकी सभापति कमला दर्नालले छिट्टै बैठक बोलाउने बताइन् ।
अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले भने कार्तिक २८ गते शुक्रबारका लागि समितिको बैठक बोलाएको बताए । ‘बैठक बस्न सकिएको थिएन, त्यसैले मैले हिम्मत गरेर राख्दैछु,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालय सेटल नभए कुनै सरकारी कार्यालयमा भए पनि बैठक बस्छौं ।’
दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म समितिहरू निष्क्रिय हुँदा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने निकाय नै कमजोर बनेको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधि पनि मनमौजी हुने र संसदीय समितिले कामै नगरी तलबभत्ता लिइरहेको विषयमा सरोकारवाला प्रश्न गर्छन् । ‘संकट परेको बेला सडकमा पनि बैठक बस्न सकिन्छ,’ एक सरोकारवालाले भने, ‘जेनजी विद्रोहको भावना र मर्मअनुसार सरकारलाई ड्राइभ गर्न, आवश्यक निर्देशन दिन र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन समितिहरू झन् सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त उल्टै बहानाबाजी गरेर पन्छिने काम भइरहेको छ ।’
सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलको भागमा छ । विपक्षी दलको नेतृत्वमा रहेको समितिले सरकारका कामकारबाहीमाथि दह्रोसँग खबरदारी गर्ने अवसर भए पनि सभापति राईले देशकै अवस्थालाई दोष दिएर निष्क्रियताको बचाउ गर्नुले संसदीय व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तलबभत्ता लिने तर आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनाप्रति जनताको वितृष्णा झनै बढाउने निश्चित छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका पूर्व अध्यक्ष गणेश लम्सालले संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा जनताको आवाज बन्द भएको बताए । ‘जेनजी आन्दोलनका कारण संसद भवन जलेर बैठक बस्न नसके पनि समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो । अंशु गौतमको जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा प्रदेशका जनप्रतिनिधि र समिति घटनास्थलमा नपुग्दा संघीयता र संसदप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!