काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठित सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दायर रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ।
रिट दर्ता गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायत सात दलका सांसदहरू सहभागी छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपाका नेता जयलुन राइन लगायतका नेताहरू रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूलाई मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहयोग गरेका छन्।
गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता सरोजकुमार यादवलाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। भण्डारीले सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
तर सो प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै सात दलले त्यसको विरोध जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो नियुक्ति संविधान र कानुन बमोजिम भएको दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्। अदालतमा दायर रिटमा प्रदेश प्रमुखको कदम र मुख्यमन्त्री नियुक्ति दुवैलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
यसबीच, मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा प्रदेशसभाभित्रै प्रदर्शन र तोडफोडसमेत भएको थियो। अब उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!