विराटनगर । मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाले नेकपा (एमाले) भित्र नै असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
विरामी भएको भन्दै जनकपुरबाट उपचारको लागि काठमाडौं हिँडेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीले सोमबार बिहान बर्दिवासको एक होटलमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ गराएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रदेशसभामा रहेका करिब दुईतिहाई सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संविधानको धारा धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न लिखित्र निवेदन नै प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई दिएका थिए । त्यसबारे परामर्श गर्ने भन्दै ३ दिनको समय मागेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई होटलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएपछि एमालेबाहेका सबै दलहरुले विरोध जनाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यो विवादित कदम चालेपछि भन्दै एमालेभित्र नै असन्तुष्टि देखिएको छ । भण्डारी ओलीको विश्वासपात्र हुन् ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेसमा उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितिको समाधान संविधानसम्मत र संवादको माध्यमबाट गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “आज देशमा उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा मधेस प्रदेशको भौगोलिक र राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राख्दै संविधानसम्मत निकासका लागि संवाद र छलफलको माध्यमबाट अघि बढ्न मधेस प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिवादले विनाश मात्र गर्छ, सचेत बनौँ ।”
एमाले मधेश प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै धारा ३ अनुसार सरकार बनाइयो, यो गलत भयो ।’
महतोका अनुसार एमाले प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा धारा १६८(२) अनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । ‘म प्रमुख सचेतक हुँ, तर मलाईसमेत कुनै जानकारी नदिइ धारा ३ अनुसार सरकार गठन भयो’ उनले भने ।
उनका अनुसार अघिल्ला मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले धारा १६८(२० अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नगरी राजीनामा दिएका थिए । ‘त्यो अवस्थामा पनि मैले बहुमतको सरकार बन्नुपर्ने र धारा ३ मा नजानुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ’” उनले थपे, ‘तर, अहिले एक्कासी कसैलाई जानकारी नदिइ प्रदेश प्रमुखले कुन आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, बुझ्न सकिएको छैन ।’
एमालेभित्रै देखिएको यस असन्तुष्टिले मधेसमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाप्रति थप राजनीतिक विवाद सिर्जना भएको छ । पार्टीले यस विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर आधिकारिक धारणा तय गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच ७ दलका बहुमत ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने तयारी भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, लोसपा, जसपा सहित दलका सांसदहरु अदालत जान लागेका हुन् ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!