विराटनगर । आगजनीबाट क्षति पुगेको कोशी प्रदेशसभाको सचिवालय बुधबारसम्म मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ स्थित कृषि बजारको भवनमा स्थापना हुने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले प्रदेशसभा भवनमा आगजनीका कारण पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भनि प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि कृषि बजारको भवनमा सार्ने छलफल भएको र बुधबारभित्रै सचिवालय स्थापना गरिसक्ने जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो हप्ताभित्रै बस्ने गरी बोलाउने गरी छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले आइतबार भदौमा भएको आन्दोलन र त्यसपछिका प्राकृतिक विपदबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा सुशासन स्थापनासँगै सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने विषयमा सरकारसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, आगजनीले क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन हालै प्राप्त भएको र त्यसकै आधारमा तत्कालका लागि कटहरीमा सभा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । उनले बुधबारबाटै सचिवालय स्थापनाको काम सुरु गरेर प्रदेशसभालाई कटहरीबाट सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणको विषयमा जग्गा प्राप्ति मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “जग्गा प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र हामी निर्माण कार्य सुरु गर्न तयार छौँ, यसका लागि महानगरपालिका र संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।”
सुशासन स्थापनाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा व्यापक सुधार गरिएको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । उनका अनुसार, लिखित परीक्षा र ट्रायलको नतिजा सोही दिन प्रकाशन गर्ने, दलाललाई रोक्न नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, सवारी जाँच पासमा समय अनिवार्य उल्लेख गर्ने र सिसीटिभीबाट अनुगमन गर्ने जस्ता व्यवस्था लागू गरिएको तर आगजनीका कारण ती सबै संरचना ध्वस्त भएको बताए । सुधारका कारण यातायात कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार ९० प्रतिशतले घटेको र अब पनि त्यसलाई अझ सुधार गर्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, “हामीले गरेका राम्रा कामको प्रचार नगर्दा पनि कमजोरी हुँदोरहेछ, तर हामीले चुपचाप सुधारका काम गरिरहेका छौँ ।”
असोजमा गएको बाढीपहिरो पीडितका लागि सरकारले तत्काल राहत वितरणदेखि उद्धारसम्मका काम गरेको र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि जिल्लाबाट क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री भण्डारीले पीडित बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट छुट्याइएको तर प्रक्रियागत कारणले काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मितव्ययिता अपनाउँदै २५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेको, मन्त्रीपरिषद् र अन्य बैठक भत्ताबापतको रकम नलिने गरेको र इन्धन तथा मर्मत खर्चमा समेत उल्लेख्य कमी ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकार जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न र दिगो विकासका काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!