विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द हुँदाको अबधिमा सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनका कारण समयमा सवारी साधन नवीकरण, दर्ता र सवारी लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको भन्दै सरकारले सो अबधिमा म्याद गुज्रँदा लागेको जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यालय बन्द रहँदा जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सेवाग्राहीलाई सोही अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयहरूको सर्भर पुनः स्थापना भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण लगायतका सबै सेवाहरू पुनः सञ्चालन गरिने बताए ।
ती कार्यालयहरूमा अहिले सीमित प्रशासनिक समन्वयबाहेक अन्य काम रोकिएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा ती कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो ।
बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसै गरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
बैठकले आगजनीबाट जलेका वा नष्ट भएका सामग्रीहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । पूर्ण क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको लगत कट्टा गरिनेछ ।
नयाँ सवारी साधन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!