विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका क्षतिबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। आज बसेको १९औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा जलेका वा नष्ट भएका सामग्रीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार मिनाहा गर्ने वा लिलाम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी गराएअनुसार, बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा भएको क्षतिको सम्बोधनमा विशेष जोड दिएको छ। यी दुई कार्यालयका सर्भर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका कारण रोकिएको ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण सर्भर पुनःस्थापना भएपछि तत्काल पुनःसञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा म्याद सकिएका सवारीसाधनका कागजातमा कुनै जरिवाना नलाग्ने गरी जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सोही अवधि थप गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत मिल्नेछ।
बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा र हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। क्षतिग्रस्त सवारीसाधनमध्ये मर्मत गर्न सकिनेलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने, बीमा रकम प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र गरिनेछ।
समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनले पुर्याएको भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै यातायात सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नका लागि ठोस कदम चालेको छ।
