नेपालको लोकतान्त्रिक मेरुदण्ड नै स्वतन्त्र प्रेस हो । त्यो मेरुदण्ड बलियो रहँदा लोकतन्त्र टिकाउ रहन्छ, र जब त्यही मेरुदण्ड कम्जोर हुन्छ, राज्यको सन्तुलन पनि डगमगाउँछ ।
हालैको जेन–जी आन्दोलनले यही सत्य पुनः स्मरण गराएको छ । आन्दोलनको प्रारम्भमा मिडियाले युवाको आवाजलाई सशक्त रूपमा प्रसारित गर्यो। स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सामाजिक असन्तोषका विषयमा टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन र छापामाध्यम सबै सक्रिय बने । तर आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि स्वतन्त्र प्रेस आफैं आक्रमणको लक्ष्य बन्न पुग्यो । समग्र नेपाली पत्रकारिता पनि त्रासमा रहनु पर्ने स्थिति नआएको होइन । यो तथ्यलाई हामीले सहज स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलन अवधिभर देशभर दर्जनौ मिडिया कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भए र तीन दर्जनबढी पत्रकार र प्राविधिक कर्मचारीमाथि आक्रमण वा धम्कीका घटना दर्ता भए । काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, झापा र नेपालगञ्जका प्रमुख मिडिया प्रतिष्ठानहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बने, जसको असर अहिले पनि कायमै छ । कतिपय कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भए, अनलाइन साइटहरू बन्द गरिनुपर्ने अवस्था श्रृजना भयो, टेलिभिजन च्यानलहरूले सुरक्षाका कारण प्रसारण रोक्नुपर्यो । अझैपनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरु आगजनी र कतिपय ब्यवसायीहरु पलायन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मिडियाहरु बेहोरिरहेका छन् । स्थानीय कतिपय मिडियाको विज्ञापनबापतको सेवासुविधा समेत कटौती भए । नीजि श्रोत र साधनमा निर्भर मिडियाहरु बन्द गर्नुको विकल्प रहेन । विभिन्न जिल्लामा कार्यरत पत्रकार साथीहरुका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै करिव आधाभन्दा बढी मिडियाहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा थलिएका छन् ।
तल्कालिन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धपछिका घटनाक्रम तपाईँहामीले भोगेकै छौं, सामान्यतया सामाजिक सञ्जाल बन्दको परिणामका रुपमा राज्यसत्ता नै परिवर्तन भइसक्यो भन्ने तर्कपनि छन् तर राज्यको बागडोर समालिरहेकाहरुले मिडियालाई अचानो बनाइनु हुने थियो कि थिएन त्यो समिक्षाको विषय बन्न जरुरी छ । तथापी घटनाक्रमले दुईवटा गम्भीर प्रश्न सतहसम्म उठाएको छ ।
पहिलो, आन्दोलनमा संलग्न युवाले स्वतन्त्र प्रेसप्रति कति सम्मान देखाए ? र दोस्रो, मिडियाले आफ्नै जिम्मेवारी कति निष्पक्षताका साथ निर्वाह गर्यो ?
हामी पत्रकारहरुको धरातलिय यथार्थ पनि उजागर भएर तैरियो । केही मिडियाले आन्दोलनलाई ‘युवा क्रान्ति’ को रूपमा महिमामण्डित गरे भने केहीले ‘हिंसात्मक ’ उदण्डता भन्दै सीमित दृष्टि प्रस्तुत गरे । यथार्थ र व्याख्याबीचको यही अन्तरले जनविश्वास कमजोर बनायो । कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले मिडियालाई सत्ताको सहायक ठाने, जसले पत्रकारमाथि आक्रमणको जोखिम बढायो । जसको परिणाम अहिले प्रत्यक्ष रुपमा मिडियामाथि नै परेका तथ्य छिपाउन सकिन्न ।
अभिभावक चाहिने भनेको संकटकाबेला हो । यतिबेला नेपाली पत्रकारहरुको साझा संरक्षक संस्थाहरु नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल अझैपनि अर्ध निद्रामै छन् । पत्रकारिताको भविश्य र पत्रकारको तत्कालिन सुरक्षाबारे महासंघले धारणा समेत प्रश्तुत गरेको पाइएन । आन्दोलनले मिडियामा परेको असरबारे तथ्यांकसमेत सायदै महासंघसँग होला । संकटको बेला मिडियाहरु सेभ गर्नेबारे योजना त परकै कुरो ।
अबको बाटोः पहिलो, तथ्यमा आधारित पत्रकारिता पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । हल्ला, अनुमान र क्लिक–प्रेरित सामग्रीभन्दा स्रोतसहितको सन्तुलित रिपोटिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । महासंघले पनि फेक न्यूज र भ्रामक सम्प्रेषण गर्ने मिडियाहरुलाई सजेसन सहित जनपक्षीय पत्रकारिताको मूल धारमा ल्याउन कार्यविधि नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
दोस्रो, पत्रकार सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनमा जोडबल गरिनुपर्छ । पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने जोसुकै होस्, दण्डहीनताको अन्त्य लोकतन्त्रको रक्षा हो, भन्ने विषयमा महासंघसँगै प्रेस काउन्सिल पनि ब्यूझिँनु आवश्यक छ ।
तेस्रो, डिजिटल स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु समाधान होइन,भन्ने विगतको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थालाई फर्केर हेर्दै पारदर्शी, जिम्मेवार र सचेत प्रयोग नै दीर्घकालीन उपाय हो भन्नेमा साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।
चौथो, नागरिक तहमा मिडिया साक्षरताको विस्तार आवश्यक छ । जो कि सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारितालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने नागरिकको ऐना परिवर्तन गर्न सकियोस् । सूचना बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने, प्रचार र तथ्यबीचको भेद छुट्याउने चेतना विकास लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने हामीले आम नागरिकलाई बुझाउनमा हाम्रा सम्पादकीय कोलमहरुलाई प्रयोजनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
अरुलाई मात्रै दोष देखाएर हामी ओभानो हुने छुट अब छैन । त्यसैले कतिपय मिडियाले कुनै एउटा पक्षको प्रचारक वा आलोचक बन्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्, जुन पत्रकारिताको धर्मसँग मेल खाँदैन । सरकारी संयन्त्रको कमजोरी वा त्रुटि देखाउँदा पनि तथ्यमा आधारित, सुधारमुखी र निर्माणात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । डिजिटल युगमा सूचना तीव्र गतिमा फैलिन्छ, तर त्यो तीव्रता सँगै जिम्मेवारी पनि बढ्छ । हामी पत्रकारहरूमा विषय बुझ्ने गहिराइ, जोखिम मूल्यांकन, विपत् व्यवस्थापन र मानसिक सुदृढता सम्बन्धी तालिम अझै आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तमा, जेन–जी आन्दोलनले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई धुलिसात पार्दै आलोपालोको चक्रिय कुर्सी खरानीमात्र बनाएन । स्वतन्त्र प्रेसको मेरुदण्ड पनि हल्लायो, तर त्यही घटनाले आत्ममूल्यांकन र सुधारको अवसर पनि दियो । अब मिडियाले विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सकेन भने संकट केवल पत्रकारितामा सीमित रहने छैन । त्यो लोकतन्त्रकै आधार हल्लिने संकेत भएर देखापर्ने खतरा पनि नजिकै नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले, अबको पत्रकारिता नकारात्मक र अफवाहमुखी होइन, समाधानमुखी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यो नै स्वतन्त्र प्रेसको पुनर्जागरण हुनेछ ।
