विराटनगर । जेनजी रेड फोर्स नेपालले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी २००७ सालदेखि हालसम्म सत्तामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ।
जेनजी रेड फोर्स नेपालकी संयोजक स्मृति तिम्सिनाले आम युवाको भावना, आकांक्षा र साहसबाट जन्मिएको परिवर्तनको संवाहक राजनीतिक शक्ति जेनजी रेडफोर्स भएको दाबी गरिन् । उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफूहरूको मुख्य एजेन्डा भएको स्पष्ट पारिन् ।
यस्ता छन् रेड फोर्सले उठाएका एजेन्डा र माग
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली : नेपाल दीर्घकालीन अस्थिरताबाट ग्रस्त छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीति निरन्तरताको अभावले विकास रोकिएको छ । समाधानका रूपमा जनताबाट सिधै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं । राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट जनादेशका आधारमा शासनको जिम्मेवारी र मन्त्रालयमा दक्ष विज्ञहरुबाट मन्त्रिमण्डल गठन हुनुपर्छ ।
२. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली : हालको प्रणालीमा पैसा र पहुँचको प्रभाव बढी छ । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने माग गर्छौं, जसले प्रत्येक मतको समान मूल्य सुनिश्चित गर्छ । साना दल, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र प्रतिनिधित्वविहीन समूहको आवाज संसद्मा पुग्छ । विचार र नीतिले प्रतिस्पर्धा गर्छ, पैसाले होइन ।
३. भ्रष्टाचार विकासको दुश्मन हो, न्यायको अवरोध हो र जनविश्वासको हत्या हो । भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, भिजिट भिसा, एनसेल, वाइडबडी, टेरामक्सदेखि जेनजी आन्दोलनका हत्या र आगजनीसम्मका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी जोसुकै होस्, कानुनी कारबाहीबाट बच्न पाउँदैन । कुनै राजनीतिक संरक्षण स्वीकार्य छैन । अब भ्रष्टाचार होइन, उत्तरदायित्वको शासन हाम्रो एजेन्डा हो ।
४. हामी मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्छौं । संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयमा योग्यमाथि भरोसा गर्दछौं । विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ, जहाँ कुलपति लगायत शीर्ष पदहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागु गरिनुपर्छ । न्याय परिषद्, लोकसेवा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र छनोट समिति र खुला, पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । योग्यता परीक्षण, कार्यदक्षता मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य भई नागरिक निगरानी कायम रहनुपर्नेछ । यी संस्थाहरू दलको नियन्त्रणबाट मुक्त भई नीति, अनुसन्धान र सेवाका केन्द्रका रूपमा सुदृढ बनाइनुपर्छ ।
५. २००७ सालदेखि आजसम्म सत्तामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको माग गर्छौं । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारी र संवैधानिक पदाधिकारी सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ । जहाँ असंगति देखिन्छ, त्यहाँ स्वचालित अनुसन्धान र प्रमाणित अकुत सम्पत्तिमा जफत तथा कारावास सजाय लागु हुनुपर्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ । हरेक वर्षको सम्पत्ति विवरण अनलाइन प्रकाशन, जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित । हाम्रो सिद्धान्त छ, जनताको कर जनताकै निगरानीमा हुनुपर्छ । २००७ सालपछि सत्तामा पुगे सबैको हिसाबकिताब चाहिन्छ ।
६. हामी पीसीएल नर्सहरूको सेवा सुविधा सुधारको पक्षमा दृढ छौं । आज देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत पीसीएल नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक, अपूरा बिदा, बीमा अभाव र पेशागत सम्मानको कमी भोगिरहेका छन् । उनीहरू स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्, तर उपचार गर्ने हातहरू नै असमान व्यवहारको सिकार भएका छन् । त्यसैले हाम्रो स्पष्ट माग छ, पीसीएल नर्सको सेवा सुविधा सरकारी नर्स सरह सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुनी र नियामक सुधार गरियोस् । उनीहरूको तलब, बीमा, पेसागत अधिकार र सम्मानको ग्यारेन्टी राज्यले दिनैपर्छ । नर्सको मिहिनेतको मूल्य देऊ, तब मात्र स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बन्छ ।
७. हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौं, सहकारी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन हामी जोडदार माग गर्दछौं । हजारौँ परिवारको पसिनाको पैसा सहकारी ठगीमार्फत हराएको छ, तर दोषीहरू अझै सत्ताको छायामा सुरक्षित छन् । अब यो अन्याय अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय सहकारी न्याय आयोग गठन माग गर्न चाहन्छौं । दोषी सञ्चालक र संलग्न राजनीतिक संरक्षकहरूलाई राजनीतिक प्रभावबिना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कडा नियमन र अनुगमन प्रणाली लागु गर्न आवश्यक छ । साथै, प्रभावित परिवारहरूका लागि तत्काल राहत र कानुनी सहायता उपलब्ध गराइयोस्, ताकि उनीहरूको पीडादायी जीवन पुनःस्थापित गर्न सकियोस् । जनताको पसिनाबाट उठेको पैसामाथि खेलवाड अब सह्य छैन, सहकारीमा ठगी होइन, भरोसा फर्काउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । हाम्रो माग हो ।
८. देशभरका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू, जस्तै गोरखकाली टायर, हेटौंडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका अन्य उत्पादन इकाईहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक पुनर्जागरण गर्न विशेष आर्थिक प्याकेजमार्फत कर छुट, सहुलियत ऋण, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा प्राथमिकता, कानुनी–प्रशासनिक सरलीकरण, स्थानीय जनशक्ति प्रयोग र सार्वजनिक–निजी साझेदारी(पीपीपी) मोडेलमार्फत दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
९. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा हो । नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, जहाँ अर्थतन्त्रको २४.५ प्रतिशत हिस्सा कृषिबाट नै आउँछ, तर पनि यो क्षेत्र दीर्घकालीन बेवास्ताको सिकार बनेको छ । अब कृषि केवल जीविकोपार्जन होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको इन्जिन हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी माग गर्छौं, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र व्यवसायीकरण तुरुन्त अघि बढाइयोस् विचौलियामुक्त प्रणाली लागु गरियोस् र किसानको उत्पादन सरकारले नै समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था होस् । राज्यले किसानको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । जेनजी रेड फोर्स नेपाल यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्ट भन्छ- कृषिलाई प्राथमिकता दिएर मात्र राष्ट्र आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्छ ।
१०. हामी किसान सशक्तीकरणका पक्षमा दृढ छौं । वास्तविक किसानलाई किसान कार्ड मार्फत राज्यका सबै सहुलियत, बीमा र अनुदानमा सहज पहुँच दिलाउनुपर्छ । उनीहरूलाई विना धितो ३५ ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, सरलीकृत र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि जन्य उत्पादनमा अनिवार्य बीमा व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ र युवालाई व्यवसायमा आकर्षण गर्न कृषि स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रम तुरुन्त सुरु गरिनुपर्छ ।
११. उखु किसानको अधिकार सुनिश्चित हाम्रो स्पष्ट माग हो । प्रत्येक वर्ष दररेट र भुक्तानीको माग लिएर किसान माइतीघर आउनुपर्ने किसानको बाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्छ । उखु किसानको तोकिएको दररेट र भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्नुपर्छ र किसानको पैसा रोक्ने विचौलिया तथा मिल सञ्चालकहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । राज्यले उखु किसानको अधिकार र आय सुरक्षालाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि उत्पादन गर्ने किसानलाई आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य घरमै प्राप्त होस् ।
१२. नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि थ्योरीमा अड्किएको, घोकन्ते संस्कृतिमा जकडिएको छ । यसको परिणामस्वरूप विद्यार्थीले ज्ञान त हासिल गर्छन्, तर व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् । अब यो पुरानो ढाँचामा बस्ने समय समाप्त भयो । हामी माग गर्छौं- शिक्षालाई व्यावहारिक, सीपमुखी र नेपाली सन्दर्भअनुकूल बनाउने गहिरो सुधार । हाम्रो संस्कृति, हावापानी र भूगोललाई आधार मानेर शिक्षा प्रणाली पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनुभवमूलक सिकाइ, अनुसन्धान र प्रविधि केन्द्रित शिक्षा लागु गरिनुपर्छ । साथै, नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवार नागरिक बनाउन नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न हिस्सा बनाइनुपर्छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१३. नेपालको परराष्ट्र नीति वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थपूर्ण निर्णयको खेलौना बन्दै आएको छ, जसले गर्दा देशलाई बारम्बार संकटमा पारिरहेको छ । परराष्ट्र नीति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमुखी भई नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिकता नीतिको केन्द्र हुनुपर्छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूभाग हुन्, यस विषयमा सरकारले स्पष्ट र दृढ अडान लिनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलन, आपसी सम्मान र वार्तामार्फत विवाद समाधानमा आधारित हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीति राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्छ र देशको प्रतिनिधित्व दक्ष, अनुभवी र देशहित केन्द्रित कूटनीतिज्ञहरूको टोलीले गर्नुपर्छ भन्ने जेनजी रेड फोर्सको स्पष्ट माग छ ।
१४. दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा अन्त्य र पूर्ण लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरियोस् । मधेससहित देशभर दाइजो प्रथा र विशेषगरी पश्चिम नेपालमा छाउपडी जस्ता अमानवीय प्रथाले महिलामाथि असमानता, हिंसा र सामाजिक अपमानको जरा रोपेका छन् । अब यी कुसंस्कारहरूलाई सहनु महिलामाथिको अपराधलाई स्वीकार्नु जस्तै हो । त्यसैले दाइजो र छाउपडी प्रथालाई अपराधका रूपमा कडाइका साथ नियन्त्रण र कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था तुरुन्त लागु गरिनुपर्छ । विवाह सम्मान, प्रेम र समानतामा आधारित हुनुपर्छ । महिला कुनै सौदा होइनन् । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ- दाइजोमुक्त मधेस मात्र होइन, दाइजोमुक्त नेपाल बनाउन हाम्रो जोडदार माग छ । साथै, छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमाथि बराबरी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
१५. संविधान संशोधन गरी संघीय र प्रादेशिक संसदमा १० प्रतिशत जेनजीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ र क्याबिनेटमा ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१६. नेपाललाई सूचना प्रविधिको भर्जिन–ल्याण्ड घोषणा गरी यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति तथा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सूचना प्रविधिमा छुट्याई, देशभर छरिएका आइटी संरचना र निकायहरूलाई एकीकृत गरी केन्द्रीय सूचना प्रविधि प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसबाट नवप्रवर्तन, दक्ष जनशक्ति र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा गति आउनेछ र नेपाल ज्ञान–आधारित राष्ट्रतर्फ दृढ रूपमा अघि बढ्नेछ ।
१७. देशको मेरुदण्ड युवा शक्ति हो, तर अवसरको अभावमा लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । अब यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । देशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यले नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । देशमा नै केही गर्छु र विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्टार्ट अप लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत सस्तो ब्याजदरमा, विना धितो, व्यावसायिक योजना विजनेस प्लानको आधारमा सजिलो र पारदर्शी प्रक्रियाबाट कर्जा उपलब्ध गराइयोस् । अब युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने होइन, देशमै अवसर निर्माण गर्न सक्ने शक्ति बन्नुपर्छ । यो केवल आर्थिक नीतिको कुरा होइन, देशको भविष्य सुरक्षित गर्ने राजनीतिक संकल्प हो ।
१८. भारतसँगको खुला सिमानाका साथै चीनबाट समेत तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरूमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएको सामान नेपाल भित्रिने समस्या बढ्दो छ । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र कृषि प्रणाली दुवैमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। त्यसैले यस्ता विषादीयुक्त कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी वस्तुहरू नेपाल भित्रिनुअघि अनिवार्य रूपमा ल्याब टेस्ट गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायले कडा नीति अपनाई, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।
१९. परिवर्तनको खातिर आफ्नो जीवन बलिदान दिनुहुने महान् सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते परिवार र अपाङ्ग परिवारहरू राष्ट्रका गौरव हुन् । राज्यले उनीहरूको त्याग र बलिदानप्रति सच्चा सम्मान प्रकट गर्न आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!