विराटनगर । सरकारले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई दिँदै आएको अनुदान स्थगित गरेकोमा उद्योगी व्यवसायीले आपत्ती जनाएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले अनुदान नै रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणासहित अनुसूची–३ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने भएकाले निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ भन्दै निवेदन दिने बाटो नै बन्द गरेको संघले जनाएको छ ।
उद्योग विभागले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि (दोस्रो संशोधन २०७९) को आधारमा बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले असोज ५ मा पठाएको पत्रको आधारमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्न’ सूचित गरिएको थियो ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार नेपालका निर्यातकर्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा अनुदान बन्द हुँदा थप समस्या भएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षको अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी सूचनाले देशको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ,’ राठीले भनेका छन्, ‘यसले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र सरकारले ल्याएका नीतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ।’
संघले सरकारलाई उद्योग व्यवसायीहरूको हित र संरक्षणको जिम्मेवारी बहन गर्न स्मरण गराउँदै, निर्यातकर्ताहरूलाई आ.व. २०८१–८२ का लागि स्वघोषणा निवेदन दिने म्याद थप गर्न माग गरेको छ । सरकारको सीमित वित्तीय अवस्था, राजनीतिक संक्रमण र असहज परिस्थितिलाई निजी क्षेत्रले बुझ्ने तर निर्यात अनुदान स्थगनले दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्याउने चेतावनी संघले दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ७ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । २०६७–६८ मा सुरू गरिएको कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाली वस्तुको विश्वबजारमा पहुँच विस्तार गर्नु थियो ।
सरकारले सीमित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान प्रदान गर्दै आएको थियो । शुशिला कार्कीको नेृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि त्यसलाई रोकिएको हो ।
