विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको एक महिना बितिसक्दा पनि जिन्सी शाखामा भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार हुन सकेको छैन । आगजनीबाट शाखामा रहेका सम्पूर्ण श्रेस्ता (अभिलेख), कम्प्युटर र जिन्सी सामानहरू जलेर नष्ट भएपछि लाखौं मूल्य बराबरको सम्पत्तिको लगत कसरी तयार पार्ने भन्नेमा महानगरपालिका स्वयं अन्योलमा परेको छ ।
अधिकांश शाखाहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण तयार पारिसकेको अवस्थामा जिन्सी शाखा भने अभिलेखविहीन बन्दा निरीह बनेको हो । महानगरले कामको प्रकृतिअनुसार विद्युत, स्वास्थ्य, विद्युतीय उपकरण, कार्यालयमा प्रयोग हुने मसलन्द (स्टेशनरी) लगायत अनेकौं प्रकारका सामग्रीहरू मौज्दात राख्ने गरेको थियो । अनुभवी कर्मचारीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि जिन्सी शाखामा लाखौं मूल्यको सामान मौज्दात रहन्थ्यो । तर, आगजनीले सबै भौतिक सम्पत्ति र त्यसको प्रमाण दिने कागजात दुवैलाई खरानी बनाएपछि विवरण तयार पार्न सकस भएको हो ।
सरकारी नियमअनुसार जिन्सी सामानहरूलाई दुई मुख्य खातामा प्रविष्ट गरिन्छ । कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रयोग भई सकिने कलम, कागज, मसी जस्ता ‘खर्च भएर जाने जिन्सी’ सामानको अभिलेख महालेखा परीक्षक (म.ले.प.) फाराम नम्बर ४०७ मा राखिन्छ । त्यस्तै, फर्निचर, कम्प्युटर, सवारी साधन जस्ता एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने ‘खर्च भएर नजाने जिन्सी’ सामानको अभिलेख म.ले.प. फाराम नम्बर ४०८ मा व्यवस्थित गरिन्छ । आगजनीले यी दुवै महत्त्वपूर्ण खाताहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएको छ, जसले गर्दा के सामान कति परिमाणमा थियो भन्ने पहिल्याउने आधार नै समाप्त भएको छ ।
विवरण संकलनमा केही समय अगाडि मात्र भएको कर्मचारीहरुको सरुवा पनि चुनौती बनेको छ । आगजनी हुनुभन्दा ठीक एक महिनाअघि साउनमा जिन्सी शाखामा पूरै नयाँ टिमलाई सरुवा गरेर पठाइएको थियो । उनीहरूले शाखाको जिन्सी सामानबारे पूर्ण जानकारी लिइनसक्दै उक्त दुःखद घटना हुन पुगेको थियो । नयाँ कर्मचारीहरू अनुमानको भरमा विवरण बनाउने जोखिम लिन तयार छैनन् भने सरुवा भएर गइसकेका पुराना कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी लिन चाहेका छैनन् । यसले गर्दा जिन्सीको विवरण प्राप्त गर्ने विषयमा महानगरपालिका थप चेपुवामा परेको हो ।
यद्यपि, क्षतिको विवरण प्राप्त गर्ने केही वैकल्पिक आधारहरू भने जीवितै छन् । आगजनीमा लेखा शाखामा करिब १० प्रतिशत मात्र नोक्सानी भएको र अधिकांश कागजात सुरक्षित रहेकाले त्यहाँबाट केही मद्दत हुनसक्ने देखिएको छ । तर लेखाबाट सबै विवरण प्राप्त हुन नसक्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । “लेखा शाखाका कागजात सुरक्षित हुनु नै हाम्रो लागि एकमात्र आशाको किरण हो,” महानगरका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “खरिद आदेश, भुक्तानी भइसकेका बिल–भरपाई र लेखापरीक्षणका कागजातहरूबाट केही हदसम्म विवरण पुनः तयार गर्न सकिन्छ । तर, यसबाट शतप्रतिशत लगत निकाल्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ ।”
यदि महानगरले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा विकसित आधुनिक ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली’ लागू गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । उक्त वेब–आधारित प्रणालीमा सबै डाटा केन्द्रीय सर्भरमा सुरक्षित हुने हुँदा भौतिक रूपमा कार्यालय नष्ट भए पनि विवरण सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । तर, परम्परागत श्रेस्ता प्रणालीमा निर्भर हुँदा महानगरलाई अहिले समस्या परेको छ । अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाइएको पुरानो वार्षिक मौज्दात विवरण र लेखा शाखामा बचेका कागजातहरूको सहारामा अपूरो भए पनि प्रतिवेदन बनाउनुको विकल्प महानगरसँग नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि महानगरका प्रमुख उपप्रमुखहरुले नयाँ तथा पुराना कर्मचारीबीच संयुक्त बैठक राखेर विवरण तयार गर्न समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ अहिलेसम्म पहल नभएको बताइएको छ ।
