विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले गत भदौ २४ गते कार्यालयमा भएको आगजनीको घटनापछि स्थगित गरिएका कामकारबाहीहरूलाई आंशिक रूपमा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै अदालतले सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राखेर केही अत्यावश्यक कामहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो ।
अदालतका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित सूचना अनुसार, मंगलबार अर्थात् असोज २१ गतेदेखि नै थुनछेक, म्यादथप, जरुरी पक्राउ पुर्जी अनुमति तथा विशेष प्रकृतिका निवेदनको सुनुवाइ जस्ता कामहरू सुरु गरिएका छन् । साथै, आगजनीबाट कुनै क्षति नपुगेका मुद्दाहरूमा मिलापत्र गराउने, मुद्दा फिर्ता लिने तथा रोक्का/फुकुवा सम्बन्धी अन्तरकालीन आदेशका कामहरू पनि सुचारु भएका छन् ।
अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित भएको “विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातहरूको प्राप्ती र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” बमोजिम क्षति भएका मुद्दाका मिसिलहरूको पुनः प्राप्तिको कार्य गर्ने जनाएको छ ।
भदौ २४ गतेको आगजनीबाट मिसिलमा क्षति नपुगेका मुद्दाहरूको हकमा भने छठपर्वको बिदापछि मात्र पेसी व्यवस्थापन गरिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
आगजनीको घटनाका कारण तारेख, प्रतिउत्तर दर्ता गर्ने म्याद, फिरादपत्रको हदम्याद गुज्रिएका मुद्दाका पक्षहरूलाई भने अदालतले ३० दिनको समय दिएको छ । उनीहरूले अर्को सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र आफ्नो तारेख वा प्रतिउत्तर बुझाउन सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको हदम्याद नगुज्रने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसका साथै, नष्ट भएका मिसिलहरूको विषयमा पनि “विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातहरूको प्राप्ती र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” अनुसार नै काम कारबाही अगाडि बढाइने अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले अर्को सूचना जारी नभएसम्म मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति भएमा मात्र तारेख दिइने व्यवस्था गरेको छ । सूचना अधिकारी बुढाथोकीले आगजनी जस्तो विषम परिस्थितिका कारण सेवा प्रवाहमा केही असहजता भए पनि क्रमशः सबै कामकारबाहीलाई सहज बनाउँदै लगिने र यसमा सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
