नक्कली भ्याट बिल भनेको त्यस्तो कारोबार हो जसमा वास्तविक रूपमा वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री हुँदैन, तर कारोबार भएको देखाउन काल्पनिक बिजक जारी गरिन्छ । उदाहरणका लागि, ‘क’ भन्ने व्यक्तिले ‘ख’ भन्ने व्यक्तिसँग कुनै सामान किनेको देखाउँछ, तर वास्तवमा त्यहाँ कुनै सामानको लेनदेन भएको हुँदैन । खरिद नै नगरेको र आफ्नो गोदाममा मौज्दात नै नभएको सामानको बिल अर्को व्यक्तिलाई दिइन्छ भने त्यो नक्कली बिल हो ।
नक्कली भ्याट बिलको कारोबार फस्टाउनुमा मुख्यतः दुईवटा कारणहरू देखिन्छन् । एउटा कारण भनेको भन्सारमा न्यून बिजकीकरण हुनु हो । धेरैजसो समस्या भन्सारबाटै सुरु हुन्छ । आयातकर्ताले विदेशबाट सामान ल्याउँदा भन्सार छल्ने उद्देश्यले त्यसको मूल्य कम देखाएर न्यून बिजकीकरण गर्छन् । उदाहरणका लागि, १ लाख पर्ने सामानको मूल्य भन्सारमा २० हजार मात्र देखाइन्छ । कानुनअनुसार बिक्रेताले २० प्रतिशत मार्जिन जोडेर बढीमा २४ हजारको बिल मात्र काट्न सक्छ । तर बजारमा सोही सामान १ लाखमा बिक्री हुन्छ । खरिदकर्ताले १ लाख तिरेपछि सोही बराबरको बिल माग्छ । यो अवस्थामा बिक्रेताले सोही सामानको बिल दिन सक्दैन र नक्कली बिलको सहारा लिन्छ । उसले कि त बिलमा सामानको परिमाण बढाउँछ, कि त अन्य कुनै सामान थपेर बिल मिलाउँछ । यसरी भन्सारमा हुने छलीले नक्कली बिलको माग बढाउँछ । त्यसकारण यो संगठित अपराधको जरा खोज्दै जाँदा यसको मूल स्रोतमध्ये एक भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरणमा गएर ठोकिन्छ ।
नक्कली भ्याट बिलको कारोबार फस्टाउने अर्को उर्वर भूमि निर्माण क्षेत्र पनि हो । ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा करोडौंको सामग्री (रड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा) खरिद हुन्छ । तर, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खलाको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जहाँ अधिकांश आपूर्तिकर्ताहरूले भ्याट बिल जारी गर्दैनन् । निर्माण व्यवसायीले वास्तविक रूपमा भुक्तानी गरे पनि त्यसको कानुनी प्रमाणको रूपमा बिल पाउँदैन । बिल नहुँदा उसको लागत खर्च प्रमाणित हुँदैन, जसले गर्दा उसको नाफा कागजी रूपमा अत्यधिक देखिन्छ र उसले नचाहँदा–नचाहँदै ठूलो आयकरको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । यो मारबाट बच्न, उसले आफ्नो वास्तविक खर्चलाई प्रमाणित गर्न नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, कतिपय अवस्थामा व्यवसायीले कर छल्नभन्दा पनि आफ्नो वास्तविक लागतलाई प्रणालीमा देखाउन र अनुचित कर भारबाट बच्न नक्कली बिलको सहारा लिइरहेको हुन्छ । यो हाम्रो प्रणालीको कमजोरी हो, जसले इमानदार हुन खोज्नेलाई समेत बेइमानीको बाटोमा धकेल्छ ।
नक्कली बिल हेर्दा सक्कली जस्तै देखिने भएकाले सामान्य अवस्थामा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । यसलाई पत्ता लगाउने हालको सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र भनेको कर कार्यालयमा बुझाइने अनुसूची–१३ हो । यस व्यवस्थाअनुसार, व्यवसायीले आफ्नो कुल खरिद र बिक्रीको विवरणसँगै प्रमुख आपूर्तिकर्ता र ग्राहकको सूची पनि बुझाउनुपर्छ । जब अनुसन्धानको क्रममा खरिदकर्ताले ‘क’ फर्मबाट किनेको भनेर देखाएको कारोबार ‘ख’ फर्मको बिक्री विवरणमा देखिँदैन, तब ‘मिसम्याच’ उत्पन्न हुन्छ । यही मिसम्याचको आधारमा कर कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । हालको विराटनगर प्रकरण पनि यही प्रक्रियाबाट बाहिर आएको मानिन्छ । तर यो प्रणालीको पनि आफ्नै सीमा छ । यसले पनि अपराध भइसकेपछि मात्र त्यसको सङ्केत दिन्छ, अपराध रोक्न सक्दैन । जबसम्म मिसम्याच पत्ता लाग्छ, तबसम्ममा वर्षौं बितिसकेको हुन सक्छ र राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाइसकेको हुन्छ ।
वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्महरूका लागि कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गरिएको छ । कम्प्युटर प्रणालीबाट नक्कली बिल बनाउन लगभग असम्भव हुन्छ, जबसम्म प्रणाली नै कमजोर वा ह्याक हुँदैन । भन्सार, राजस्व कार्यालय र व्यवसायीको बिलिङ प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत एक–आपसमा जोड्नुपर्छ । यसले कर कार्यालयलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न सहज बनाउँछ र ठगी रोक्न मद्दत गर्छ ।
पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधार प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । भारतको जीएसटी जस्तै, नेपालमा पनि एउटा केन्द्रीय सर्भरमा आधारित ‘रियल–टाइम बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यस प्रणालीअनुसार, हरेक भ्याट बिल जारी हुनेबित्तिकै त्यो केन्द्रीय सर्भरमा दर्ता हुनुपर्छ र बिक्रेताले बिल अपलोड गरेपछि मात्र खरिदकर्ताले भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा नक्कली बिल बनाउने सम्भावना लगभग शून्य हुन्छ । साथै, हाल १० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र अनिवार्य गरिएको कम्प्युटर बिलिङको दायरालाई फराकिलो बनाउनु जरुरी छ ।
दोस्रो, नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । समस्याको जड मानिएको भन्सार प्रणालीमा कडाइ गर्नुपर्छ । न्यून बिजकीकरण रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग तुलना गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) प्रयोग गरी शङ्कास्पद घोषणालाई पहिचान गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । निर्माण जस्ता क्षेत्रका लागि, जहाँ भुक्तानीको चक्र लामो हुन्छ, ‘भुक्तानीमा आधारित भ्याट प्रणाली’ लागू गर्नेबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ, ताकि नगद प्रवाहको समस्याले व्यवसायीलाई गलत बाटोमा जान बाध्य नपारोस् ।
तेस्रो, नियामक निकायको अनुगमन क्षमतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क विश्लेषणको माध्यमबाट शङ्कास्पद कारोबार ढाँचाहरू (जस्तै, लामो समयसम्म शून्य कारोबार देखाएको फर्मले एक्कासी ठूलो कारोबार देखाउनु)लाई स्वतः पहिचान गर्ने र तत्काल अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । अपराध भइसकेपछि वर्षौंपछि अनुसन्धान गर्नुभन्दा अपराध हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
अन्त्यमा, नक्कली भ्याट बिलको समस्या केही बेइमान व्यवसायीको मात्र उपज होइन, यो हाम्रो प्रणालीगत कमजोरी, कमजोर अनुगमन र प्रविधिको अपर्याप्त प्रयोगको प्रतिफल हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न कहिलेकाहीँ गरिने छापा र अनुसन्धानले मात्र पुग्दैन । यसका लागि प्रविधि, नीति र कार्यान्वयनको तहमा एकैपटक गरिने एउटा साहसिक र दूरगामी सुधारको खाँचो छ ।
अध्यक्ष, नेपाल अडिटर एसोसिएसन (अडान) कोशी
