सम्पादकीय
कुनैपनि राष्ट्रको समृद्धिको जग शिक्षा, अनुसन्धान र नवीनतामा टिकेको हुन्छ । त्यसको लागि विश्वविद्यालयले परम्परागत शैक्षिक ज्ञान मात्र होइन, बजारमा बिक्न सक्ने उत्पादन र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर समस्याको समाधान खोज्ने अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । मोरङको बुढीगंगामा अवस्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले यस्तै एउटा आशाको दियो बाल्न खोजेको छ । तर, त्यो दियोलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, अर्थात् बजेटको अभावमा निभ्ने अवस्थामा पु¥याउनु सरकारको दूरदर्शितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । विश्वविद्यालयले ‘पढ्दै कमाउँदै’ को अवधारणालाई साकार पार्न सञ्चो, भिक्स र बामजस्ता उत्पादन तयार पारिसकेको छ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण, एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अवस्थामा क्यान्सरजन्य रोगका हानिकारक ब्याक्टेरिया मार्ने भाइरस र मधुमेह नियन्त्रणका लागि हिमालयन जडीबुटीमा आधारित औषधिको अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । यी अनुसन्धान सफल भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको अनुसन्धान क्षमतालाई विश्वसामु चिनाउने एक क्रान्तिकारी कदम हुनेछ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा होमिएको संस्थाले कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
विश्वविद्यालयले ३७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्दा प्रदेश सरकारले केवल १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको छ । सरकारले संघीय सरकारका कार्यालयको लागि त्योभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छ । मठमन्दिरको लागि ३० करोड बढि टुक्रे बजेट खर्च गर्दैछ । तर, आफ्नै प्राविधिक विश्वविद्यालयले बजेट अभाव भएको भन्दै गरेको गुनासो सुनेको छैन । यसले शिक्षा र अनुसन्धानप्रति सरकारी निकायको उदासीनता र अवमूल्यनलाई स्पष्ट पार्छ । उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलले प्राविधिक उपकरणको मूल्य र अनुसन्धानको महत्वबारे बुझाउन खोज्दा उल्टै अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गर्नुले हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व कति अदूरदर्शी छ भन्ने देखाउँछ । अनुसन्धान र विकासमा गरिने लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्ने संकुचित मानसिकताले नै देश पछाडि परेको हो ।
विश्वविद्यालयले सन् २०३० सम्ममा ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल र अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई विश्वविद्यालय मातहत ल्याउने नीति लिनु स्वागतयोग्य छ । यसले पहाडी क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र बसाइँसराइ रोक्न मद्दत पुग्न सक्छ । तर, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट योजनाविना जिम्मेवारी थपिदिनु भनेको अवसरलाई बोझमा परिणत गर्नु हो । सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले कैयौं राम्रा योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन् । उपकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक छायाँबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । प्राज्ञिक थलोलाई दलीय हस्तक्षेपबाट बचाउन सके मात्र गुणस्तर र निष्पक्षता कायम रहन्छ । यस्तो पवित्र सोच बोकेको संस्थालाई आर्थिक संकटका कारण संघर्ष गर्न दिनु भनेको राष्ट्रको सम्भावनामाथि नै कुठाराघात गर्नु हो ।
प्रदेश र संघीय सरकारले पनि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई केवल एउटा शैक्षिक संस्थाको रूपमा नहेरी राष्ट्रिय महत्वको अनुसन्धान केन्द्र र उत्पादनमुखी उद्योगको खानीको रूपमा विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्रका खराबीहरुलाई सुधार गर्दै दूरगामी योजनाहरूलाई मूर्तरूप दिन तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । अन्यथा, एकातिर देशमा रोजगारी नभएको र अनुसन्धान नभएको गुनासो गर्ने, अर्कोतिर सम्भावना बोकेका संस्थाहरूलाई स्रोतविहीन बनाएर पंगु बनाउने दोहोरो चरित्रले देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । मनमोहन विश्वविद्यालयको महत्वकांक्षालाई मर्न दिनु हुँदैन । यसलाई सिञ्चित गर्नु राष्ट्रकै हितमा छ ।
