गणेश लम्साल
यो कमेन्टको सुरुमै माफ माफी चाहन्छु “मुखियाको घरमा भात पाक्यो, लम्साललाई किन खसखस भनेजस्तो दलितलाई बजेट परने भने यो बाहुन किन सधै चमकिरहन्त्छ ?” भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर हामी जन्मले खस र थरले बाहुनक्षेत्री वा कथित उपल्लो जाति भनाउँदो भए पनि, पढेको दर्शन र देखेको समाजले हामीलाई चुपचाप बस्न दिदैन । कुरो हो कोशी सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८२ को बजेटबारेको ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेश सरकारले आठ पटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम वा बजेट ल्याउन सकेको छैन ।कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायको जनसंख्या करिब ४ लाख ६० हजार छ, जुन कुल जनसंख्याको १२.१४ प्रतिशत बराबर हो । तर आठ वर्षको अवधिमा जम्मा दुई जना मात्र दलित महिला राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यता, नौ जना मुख्यमन्त्री र दर्जनौं मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालयदेखि अन्य महत्वपूर्ण संरचनामा दलितको उपस्थिति अझै औपचारिक मात्रै छ ।
१ असार २०८२ मा कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै पारित गराएको छ । तर यसपटक पनि दलित समुदाय बजेटबाट ओझेलमै परेका छन् । आठ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा वामपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार गरिब, दलित र सीमान्तकृत वर्गका नारा लगाउँछ, व्यवहारचाहिँ उल्टो देखिन्छ । “सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायका लागि” भन्ने नाराको व्यवहारिक पक्ष हेर्दा सरकारको दृष्टिकोण पूर्णरूपमा उदासीन र उपेक्षापूर्ण देखिन्छ ।
यस वर्षको बजेटमा पनि दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, भूमि, न्याय र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने पहल गरिएको छैन । महादलितभित्र पर्ने मुसहर समुदायका छात्राहरूका लागि केही कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट अत्यन्तै न्यून छ । “एक घर एक दलित स्नातक”, “हरेक जिल्लामा दलित केन्द्रित आवासीय विद्यालय”, “उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति”, “बालविकास, महिला र युवा सशक्तीकरण” जस्ता कार्यक्रमहरू उपेक्षित छन् ।
दलित समुदायको गरिबी निवारणका लागि कोष स्थापना, स्वास्थ्य बीमा, आवास योजनाको कार्यान्वयन, विद्यालय छाड्न बाध्य बालबालिकाका लागि वैकल्पिक प्राविधिक तालिम, पारम्परिक सीप संरक्षण, सिलाई, गहना, औजार, बाँस तथा छालाका सामग्री निर्माण र पशुपालन जस्ता व्यवसायको प्रवर्धनको कुरा बजेटमा उठाइएन ।
कोशी सरकारले दलितको अधिकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । दलित समुदायका परम्परागत कृषि कर्ममा आधारित पेशाहरूलाई मल, बिउ र पुँजी उपलब्ध गराउने तथा स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउने कुनै योजना बजेटमा छैन । पर्यटन, सेवा उद्योगलगायत क्षेत्रमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत सरकार मौन छ ।
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि संसदीय घोषणाको वाहवाही लिने सरकार ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्न समेत तयार छैन। दलित जनसंख्याको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणसहित नीति निर्माणमा गम्भीर देखिँदैन । सुकुम्बासी दलितहरूको हकमा बजेट अन्यायपूर्ण देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन नागरिक दलित समुदायका हुन् । तर विपद् र संकटमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समुदायका रूपमा दलितहरूको पक्षमा सरकारले कुनै आवाज उठाएको छैन ।
अन्त्यमा, जबसम्म दलितमैत्री बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म दलित समुदायका लागि सबै कुरा “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात” नै बन्नेछ । देशमा कायमै रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत केवल कानुनबाट होइन, व्यवहारबाट अन्त्य हुनुपर्छ । र, जबसम्म कुनै एक समुदाय पनि विकासको मूलधारबाट पछि पारिन्छ, नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन — प्राप्त गरे पनि त्यो सार्थक हुने छैन ।
