विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि आइतबार कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नवौं पटक हो । थप एक पटक भने प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा बजेट आएको छ ।
पहिलो पटक कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा बजेट बनाएको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो थिए । आङ्बोले त्यसबेला २०७४ साल चैत २ गते बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो पटक प्रदेशको निर्वाचन भएर बनेको संसदमा प्रस्तुत पहिलो बजेटको आकार १ अर्ब २ करोड ५ लाखको थियो । जसमा चालूतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पूँजीगततर्फ ४७ करोड ७१ लाख थियो । त्यो सबै बजेटको स्रोत भने संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान थियो ।
दोस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री राई र उनै आङ्बो आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटको आकार भने ३५ अर्ब ९३ करोडको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख थियो ।
तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पनि उनै आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सो बजेट हालसम्मकै कोशी प्रदेशको ठूलो आकारको बजेट बनेको थियो । सो वर्ष ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको थियो । जसमा चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड २९ लाख ३४ हजार थियो । सो बजेट कार्यान्वयनको अन्तिममा पुग्दा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले अनुमानमा कमी भएको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री उनै शेरधन राई थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को चौथो बजेट पनि उनै आङ्बोले ल्याएका हुन् । कोभिड संक्रमणको चरम अवस्था हुँदा आएको सो बजेटको आकार ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १६ अर्ब ४ करोड र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आएको पाँचौं बजेटको आकार भने ३२ अर्ब ४७ करोडको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड थियो । सो बजेट बनाउँदा मुख्यमन्त्री उनै शेरधन राई थिए भने आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङ थिए ।
यस्तै छैटौं पटक आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा पुनः आङ्बो मन्त्री बने र उनैले बजेट ल्याए । त्यसबेला एमाले विभाजनपछि बनेको पार्टीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए । त्यसबेलाको बजेटको आकार ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने अध्यादेशमार्फत सातौं बजेट आयो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उक्त बजेटको आकार ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड र पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब २३ करोड थियो । सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको नयाँ बजेट ल्याएका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को आठौं बजेट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले ल्याएका हुन् । यो बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सोही बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि आएको नबौं बजेटको पालामा उनै मुख्यमन्त्री कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगर रहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको छ । प्रस्तुत कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) रहेको छ ।
९ वटा बजेट ल्याउँदा भने आर्थिक मामिला मन्त्रीहरु ६ जना बनेका छन् । पहिलो आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो हुन् भने बजेट ल्याउन नपाउने मन्त्रीहरुमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, जीवन आचार्य र बाबुराम गौतम हुन् । यसबीचमा पटकपटक आफू मुख्यमन्त्री छँदा शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य, हिक्मतकुमार कार्की, उद्धब थापा र केदार कार्कीले पनि सो मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
