सम्पादकीय
विराटनगर–८ मा रहेको लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको अनियमितता र ठगी सम्बन्धी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सहकारीको नाममा सञ्चालन भएको अपारदर्शी, अवैध र असमान व्यवहारलाई स्पष्ट पारेको छ । संस्थाले बचत फिर्ता गरेको भनिएपनि १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत फिर्तामध्ये मात्र १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको रसिद उपलब्ध गराइनु गम्भीर विषय हो । ऋण कारोबारमा कुनै लेखाजोखा नभएको, धितो कर्जा मूल्यांकनका आधार र कागजात नपाइने, एकै परिवारलाई करोडौंको ऋण दिने, ब्याजदरमा चरम असमानता देखाउने, र सफ्टवेयर विवरणमार्फत नक्कली आम्दानी देखाउनेजस्ता कार्यहरू सहकारी सिद्धान्तको ठाडो उपहास हुन् ।
सहकारीमा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलसहितका पदाधिकारी तथा ऋण समिति सदस्यहरूकै संलग्नतामा मिटरब्याजको धन्दा चलाइएको उजुरीहरू पनि यथार्थमा आधारित देखिन्छन् । पीडितका अनुसार अध्यक्ष पोखरेलले तमसुक बनाउने, हस्ताक्षर गरिएको खाली चेक नफिर्ता गर्ने, ऋण लिएर जग्गा किने पनि फिर्ता नगर्ने जस्ता कार्यहरू गरी संस्थालाई व्यक्तिको लाभको माध्यम बनाएका छन् । अझ भयावह कुरा त के भने, यस्ता गम्भीर आर्थिक अपचलन र पीडितहरूको उजुरी भए तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म ठोस कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । यसले नियमन निकायहरूको संवेदनहीनता, ढिलासुस्ति, र सम्भवतः संरक्षित ढंगले हेर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ ।
नेपालमा सहकारी आन्दोलन स्थानीय स्तरको आर्थिक समावेशिता र सामूहिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधन हो । तर यस्ता संस्थामार्फत सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति, ठगी र मिटरब्याजको जालो बुनेर सर्वसाधारणको मेहनतको पाईला ठगिनु दुःखद विषय हो । खासगरी पीडितका रुपमा निम्न आय वर्गका नागरिक पर्ने हुँदा यो सामाजिक अन्याय पनि हो । अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ढिलासुस्ति नगरी तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर पीडितलाई राहत दिनुपर्नेछ । साथै, सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लेखा परीक्षणको स्वचालित प्रणाली, र डिजिटल पारदर्शिता मजबुत बनाउन राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । नत्र सहकारीको नाममा हुने यस्तो आर्थिक अपराधले नागरिकको संस्थामाथिको भरोसा सधैंका लागि चकनाचुर हुनेछ ।
नेपालमा सहकारीहरू ग्रामीण विकास, आर्थिक समावेशिता र सामूहिक वित्तीय सशक्तिकरणका भरपर्दो माध्यमका रूपमा स्थापना भए पनि पछिल्लो समयमा यी संस्थाहरूमा गम्भीर वित्तीय अपारदर्शिता, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक आडमा हुने दुरुपयोग बढ्दो क्रममा देखिएको छ । विशेष गरी सहकारी सञ्चालकहरू आफैं ऋण समिति संयोजक बन्नु, आफूखुशी ब्याजदर तोक्नु, परिवार तथा निकटकालाई प्राथमिकता दिई कर्जा लगानी गर्नु जस्ता अभ्यासले सहकारीको मूल उद्देश्यलाई नै विस्थापित गरिरहेको छ । त्यसमा पनि नियमन गर्ने सरकारी निकायहरू– सहकारी डिभिजन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र लेखा परीक्षण प्रणालीको निष्क्रियता वा ढिलासुस्तिले समस्या झनै जटिल बनाएको छ । धेरै सहकारीहरूमा नियमित अडिट हुँदैन, बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुन्छ, र बचतकर्ता तथा ऋणीको विवरणसमेत अस्पष्ट हुने गरेका छन् । यसले सहकारी प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ । अब सरकारले सहकारी नियमनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वचालित अडिट प्रणाली, नियमित अनुगमन, र कडा कानुनी कारबाही प्रणाली अवलम्बन गर्नैपर्छ । नत्र, सहकारीका नाममा चलाइएका यस्ता अपारदर्शी कारोबारले लाखौं सर्वसाधारणको गाढा श्रम र सपना लुटिने क्रम रोक्न सकिने छैन ।
