सम्पादकीय
पूर्वतयारीबिना कुनैपनि आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न, आयोजनाहरुमा दोहोरोपना हुन नदिन तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणको लागि राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा छ । त्यही अवधारणा अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पनि योजना बैंक बनाएर बैंकमार्फतमा मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय केहि समय अगाडि गरेको थियो । आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा आयोजना पहिचान, लेखाजोखा, छनौट र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाद्वारा छनौट भएका लगानीयोग्य आयोजनाको सुची बैंकमा राख्ने मान्यता हो । आयोजनामा बजेट बिनियोजनको लागि आयोजना बैंकको उपयोग हुनुपर्ने हो । त्यसबाट आयोजनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क लिन, प्रमाणित वा पुष्टि गर्न, विश्लेषण तथा व्याख्या गर्न तथा आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना र जानकारी आदान–प्रदान गर्न सकिने हुन्छ । तर, कोशी प्रदेश सरकारले भने आयोजना बैंककै धज्जी उडाएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र डेटा–आधारित बनाउने उद्देश्यसहित स्तापान गरेको योजना बैंक सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन विकास नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताको सूचक हो । तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको अराजकता, असमझदारी र तयारीको कमीले यस योजनाको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । योजना बैंकको मूल उद्देश्य योजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत बनाउनु हो । समावेश गरिएका आयोजनाको डेटा विश्लेषण, प्रमाणिकरण र वर्गीकरण गर्ने प्रणालीले नीति निर्माणलाई सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोशी प्रदेशमा योजना बैंकमा ४४ हजारभन्दा बढी आयोजना समावेश हुनु आफैंमा अस्वाभाविक मात्र होइन, योजना बैंकको सैद्धान्तिक प्राबधानकै अबमूल्यन र व्यवस्थापनको असफलता हो ।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको स्क्रिनिङको अभाव हो । न त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार छुट्याएर योजना प्रविष्टि गरिएको छ, न त थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ । स्थानीय तहले गर्ने साना योजना, निजी स्वार्थ जोडिएका प्रस्ताव, सांसद र नेताको सिफारिसमा प्रविष्ट गरिएका योजना—सब एकै थलोमा मिसिएको छ । यसले योजना बैंकलाई ‘खुला प्लेटफर्म’मा बदलिदिएको छ, जहाँ नीति र मापदण्डभन्दा बढी दबाब र पहुँच हाबी देखिन्छ । मनलाग्दी गोजीका कार्यक्रम योजना बैंकमा हालिएको छ । योजना आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी, प्रविधि र सफ्टवेयरको प्रयोगमा उत्पन्न समस्या तथा तल्लो तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण नदिइ योजना प्रविष्टि गराउँदा योजना बैंक नै औचित्यहिन बनेको छ । अर्कोतिर यसबाट बजेटको वितरणमुखी प्रवृत्ति पनि कायमै रहने संकेत मिलेको छ ।
सबै क्षेत्रबाट योजनामा व्यापक सहभागिता हुनु जनआस्था र अपेक्षाको सूचक हो । योजनालाई स्क्रिनिङ गरेर फेहरिस्त तयार गर्ने र तीन वर्षसम्म उपयोग हुने योजना बैंक निर्माण गर्ने योजनाले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट मापदण्ड, प्रविधि दक्षता र नीतिगत अनुशासन अपरिहार्य छन् । सांसद, मन्त्री, वा मुख्यमन्त्री कसैको दबाबले होइन, वैज्ञानिक प्रक्रिया र प्रदेशको समग्र विकास आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुनुपर्छ । नत्र भने योजना बैंक नामको यो सुन्दर आवरणभित्र पुनः वितरणमुखी, परिणामविहीन र असमान विकासको पुरानै ढर्रा दोहोरिनेछ । सरकार र योजना आयोगले संयम, पारदर्शिता र मापदण्डमा कठोरता अपनाउँदै योजना बैंकलाई व्यवहारिक, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउनेतर्फ गम्भीरता देखाउन जरुरी छ ।
