विराटनगर । स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपााध्यक्षले संविधान र कानुनद्वारा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा देखापरेका कानुनी अस्पष्टताहरु पहिचान गर्दै उनीहरुबीच हुने आन्तरिक द्वन्द्व न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले जेठ २३ र २४ गते विराटनगरमा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु सहभागी हुने बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सम्मेलनमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखहरु, कोशी प्रदेशका १३६ नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु, मधेश प्रदेशका ७३, बागमतीका ४१ र बाँकी प्रदेशहरुबाट प्रतिनिधिगतरुपमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहने छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायिक समितिबाट निरुपण हुने विवाद तथा मुद्दाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुभव आदानप्रदान गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकनको प्रक्रियामा खेल्नुपर्ने भूमिका, त्यस क्रममा भएका राम्रा पक्षहरु तथा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा थप स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन् । उनले आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउनका लागि सम्मेलनमा विषयगत छलफल गरिनेछ ।
विद्यमान कानुनमा बाझिएका र संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु एकमुष्ठ गरी विराटनगर घोषणापत्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र पहिचान भएका समस्याहरु समाधान गर्न संघीय सरकाारलाई आग्रह गर्ने उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुबाट नागरिकलाईउपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि आपसी अनुभवन साटासाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
रााष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नेछिन् भने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विकेन्द्रित न्याय प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान र सीपका विषयमा विज्ञ काशीराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् । यस्तै गरी वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका तथा प्रयासका विषयमा डा. गोपिनाथ खनाल र स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको भूमिकाको विषयमा रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुबीच सौहाद्र्धपूर्ण वातावरण बनाउन र आन्तरिक द्वन्द्व न्युनीकरण गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको जिम्मेवारीलाई सबैले ठिक ठिक ढंगले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले धेरै स्थानीय तहहरुमा देखिएका द्वन्द्वहरु स्वतः न्युनीकरण हुन्छन्, आफ्नो अधिकार र सीमाहरु नबुझेकै कारण समस्याहरु भएका हुन्, सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सुसम्बन्ध भएको मध्ये एउटा उदाहरणीय पालिका विराटनगर हो र हामीले यो सन्देश सम्मेलनमार्फत सबैतिर प्रवाह गर्न चाहेका छौं ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले सम्मेलनका लागि ४२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।
