सम्पादकीय
विराटनगरस्थित तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहितका सञ्चालक जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत मोरङले सहकारी ठगीमा शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनको सजाय भने निर्धारण भइसकेको छैन । पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थामा देखिएको आर्थिक अनियमितता र ठगी प्रकरणले नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बचतकर्ताको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको यो घटनाले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको व्यवस्थापनको कमजोरी, नियमनको अभाव, र पारदर्शिताको कमीलाई उजागर गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष शर्माले सहकारी ऐन २०७४ को उल्लंघन गर्दै आफ्नै स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूमा सहकारीको रकम लगानी गरेका थिए । यसरी बचतकर्ताको रकमलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्नुले सहकारीको मूल उद्देश्य र सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । तर, यति ठूलो अनियमिमता र बेथिति हुँदा नियमनकारी निकायले किन वास्ता गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ । सहकारी ऐनले सदस्यहरूको बचत रकमलाई सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, तुलसीसहित बचतकर्ता ठगी गर्ने सहकारीमा उस्तै समस्या देखिएको छ ।
तुलसी सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा मात्र १० हजार १ सय ७८ वटा निक्षेप खाता छन् । जसमा ६० करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बचत संकलन गरिएको थियो । यस्ता ठूला रकमको हिनामिनाले सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको विश्वासमा गम्भीर चोट पु¥याएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणले आफ्नो मेहनतको कमाइ बचत गर्ने गर्दछन्, र यस्तो विश्वासघातले सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गराउने खतरा बढेको छ । यस प्रकरणले सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको कमजोरी पनि देखाएको छ । सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, र अन्य नियामक निकायहरूले सहकारीहरूको नियमित अनुगमन, लेखापरीक्षण, र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो । तर, तुलसी सहकारीमा देखिएको अनियमितता र ठगीले यी निकायहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ ।
अबको आवश्यकता भनेको सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण, पारदर्शिता, र कडाइका साथ नियमन गर्नु हो। सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित लेखापरीक्षण, र अनुगमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै, सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालकहरूको योग्यता, अनुभव, र नैतिकता सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ । तुलसी सहकारी प्रकरणले हामीलाई चेतावनी दिएको छ कि यदि सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र नियमनको अभाव रह्यो भने, यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्छन् । त्यसैले, अबको कदम सहकारी क्षेत्रको सुधार, बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना, र सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्कोतिर त्यो भन्दा गम्भीर विषय बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताको हो । श्रम र पसिना बगाएर सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम फिर्ताको लागि तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारीको ठगीको कारण हजारौंको बिचल्ली भएको छ । त्यसैले ठगी गर्नेलाई जेल पठाउनु मात्र समस्याको समाधान हैन, पीडितको रकम फिर्ताको लागि प्रभाबकारी काम हुनुपर्छ ।
