विराटनगर । बचतकर्ताको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहित तीन जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले दोषी ठहर गरेको छ ।
मोरङ अदालतले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई सहकारीको बचत अपचलनमा दोषी ठहर गरेको हो । यद्यपि उनीहरुमाथि दण्ड सजाय निर्धारण भने अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले उनीहरुको कसुर ठहर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । अदालतले सहकारीका सञ्चालकहरू आदित्य भट्टराई, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र निर्मला पोखरेलले भने सफाइ पाएका छन् ।
विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय भएको यो सहकारीले झापाको दमक, उदयपुरको गाइघाट र सिरहाको गोलबजारमा शाखा स्थापना गरेर बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । दोषी ठहर भएका तीनै जना यसअघि नै पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा पठाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिका २ मा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीको देशैभरी सदस्य संख्या २१ हजार ७१३ रहेको र त्यसमध्ये विराटनगरमा मात्रै चार हजार बढी रहेका छन् ।
२०५२ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीको कार्यालय भने २०७९ साल फागुनदेखि बन्द रहेको छ । सहकारीले बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, भविष्य सुनिश्चित बचत, सुपर पेन्सन बचत, अवधि बचत, कर्मचारी चल्ती बचत, विशेष बचत, साधारण बचत लगायत खाताहरूमा बचत गर्दा तथा संस्थाको शेयर सदस्य हुँदा १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज, बोनसलगायतका आकर्षक आर्थिक सुविधा पाउने आश्वासन र प्रलोभन दिने गरेको थियो । तुलसी सहकारी विराटनगरको ठूलो सहकारी हो । विराटनगरका बचतकर्ताबाट मात्रै झण्डै ६६ करोड बचत जम्मा भएको सहकारीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
शर्माले १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ सहकारीको श्रेस्तामा नै नचढाई हिनामिना गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (ख), (घ), (ङ), (च) र (ज) बमोजिम ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय र उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा (५) बमोजिम विगो ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ७२८ रुपैयाँ जाहेरवालाहरुलाई र विगो १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ तुलसी सहकारी संस्थालाई भराई विगो बमोजिम जरिमाना तथा कैद सजाय माग दाबी लिएर अभियोग दर्ता गरेको थियो ।
