सम्पादकीय
यस वर्ष मनसुन सामान्यभन्दा १५ दिन अगाडि नै नेपालमा प्रवेश गरेको छ र यसको सुरुवात नै कठोर रूपमा देखापरेको छ । कोशी प्रदेशमा शनिबार राति र आइतबार परेको वर्षाले सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति गरिसकेको छ । पहिलो दिनको वर्षाबाट नौ वटा सडक अवरुद्ध हुन पुग्यो भने पानी नपरेको ठाउँ विराटनगरमा केसलिया खोला भरिएर तटबन्ध कटान गर्दा खोला सम्पन्न बस्तीमा पसेको छ । जसबाट १४५ घर जलमग्न भएको घटनाले पनि आउँदा दिनहरुप्रति सबैलाई एउटा चुनौतीपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
विराटनगरको सम्पन्न बस्तीमा भएको बाढी केवल प्राकृतिक विपद् मात्र होइन, अधुरो विकास योजना र राजनीतिक उदासीनताको नतिजा परिणमको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । केसलिया खोलामा १०० मिटर तटबन्धन आवश्यक भएकोमा मात्र ५१ मिटर निर्माण भएको र बाँकी ४९ मिटर अधुरो छोडिएकोले सम्भावित जोखिम अनुमान गरेकै ठाउँबाट कटान सुरु भएको छ र बाढी बस्तीमा पसेको छ । यस घटनाले हाम्रो योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई पनि उजागर गरिदिएको छ
सरकारले ५५ लाख रुपैयाँको अनुमान गरेको योजनामा २० लाख रुपैया विनियोजन गरेका कारण तटबन्ध निर्माण अधुरो रहन गएको थियो । यसले हाम्रा सरकारहरु आउनसक्ने जोखिमप्रति कति पूर्वानुमान गर्न सक्छन् र विपद् न्यूनीकरणलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ ।
“आजको दिन त बाँचियो, तर झरी अझ आउन बाँकी छ’ भन्ने स्थानीयको चिन्ताले आगामी दिनहरूको गम्भीरताको रुपमा सरकारले लिन सक्नुपर्छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्ष धेरै वर्षा र धेरै गर्मी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष असोज दोस्रो सातामा परेको भारी वर्षाले पाँचथर, इलाम, खोटाङ र उदयपुरमा व्यापक क्षति गरेको थियो । ती क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न नभएकै बेलामा फेरि मनसुन सुरु भएको अवस्थाले चुनौती थप बढाएको छ ।
यस परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारहरूले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरूलाई खण्डित रूपमा नभएर समग्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अधुरो तटबन्धन वा आधा–अधुरा संरचनाहरूले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गर्छन् भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । दोस्रो, आपतकालीन प्रतिकार्य टोलीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । स्रोतसाधन र जनशक्ति दुवैको व्यवस्था मिलाएर तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी संयन्त्र तयार पार्नुपर्छ । विपद् प्रतिकार्यलाई नियमित प्रक्रिया वा झारा टार्ने ढंगले होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनको रूपमा लिनुपर्छ ।
तेस्रो, जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई पूर्व चेतावनी प्रणाली र सचेतना कार्यक्रममार्फत तयार पार्नुपर्छ । स्थानीयहरूको “हामीले धेरैपटक भनेका हौं, तर सुनुवाइ कहिल्यै भएन” भन्ने गुनासोले जनसहभागितामा रहेको कमीलाई देखाउँछ ।
प्रकृतिले मानव विकासलाई चुनौती दिइरहेको यस समयमा हामीले विज्ञानसम्मत योजना, पर्याप्त स्रोत विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा, सम्पन्न बस्तीजस्ता घटनाहरू दोहोरिनेछन् र मानवीय संकट निम्तने जोखिम बढ्दै जानेछ । मनसुनको यो पूर्व चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
