विराटनगर । सरकारले पूर्वपश्चिम रेल मार्गको योजना स्थगित गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेलमार्ग क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा गरेका छन् ।
रेल मार्गमा पर्ने जग्गाको फुकुवा गरेसँगै अब सर्वसाधारणले जग्गा बेच बिखन गर्न र संरचना बनाउन पाउने छन् । रेलमार्गका लागि सरकारले यस अघि झापा मोरङ र सुनसरीमा पर्ने जग्गा रोक्का गरेको थियो ।सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत झापामा २ हजार ४५७, मोरङमा १ हजार ६३८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता गरी ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन अवस्थामा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन २६ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने भन्दै केहि बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल मार्गमा ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा प्रभावित भएका थिए । ती वडाको ५ सय १८ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५६ दशमलव ६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने भनिएको थियो ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुने भएपछि ती जग्गाहरू रोक्का राखिएका थिए । संघीय सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सो क्षेत्रको जग्गा फुकुवा भएको हो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । रेलमार्ग लगाउन केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला टेण्डर पनि आह्वान भएको थियो । तर, त्यसमा मिलेमतो भएको देखिएपछि चौतर्फी विरोध हुँदा टेण्डर रद्द गरिएको थियो ।
