विराटनगर । संघीय सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विराटनगर र समग्र कोशी प्रदेशका योजना खासै नसमेटेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा केहि योजना भएपनि समग्र प्रदेशको लागि खासै नयाँ योजना बजेटमा छैन ।विराटनगरले विगत कयौं वर्षदेखि माग गर्दै आएको प्रदर्शनी कक्ष, विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्रीय विमानस्थलका विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । यस क्षेत्रको विकासका लागि बजेटबाट कुनै ठोस कुरा आएन ।
बजेटले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेन । तर, झापाको भद्रापुरमा रहेको विमानस्थलको क्षमता विकास तथा विस्तार गर्ने विषय भने बजेटमा छ । उदयपुरमा बनाइने भनिएको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय बजेटले समेटेको छ ।
बजेटमा सरकारले कोशी टप्पुदेखि सगरमाथासम्म पदमार्गको विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चतरादेखि सगरमाथासम्म रेल चलाउने योजना ल्याएकोमा संघीय सरकारले भने पदमार्ग बनाउने योजना ल्याएको हो ।
संघीय सरकारले झापाको केचनाबाट ताप्लेजुङको पाथीभरासम्म पदमार्ग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ । कोशी नदिमा ¥याफ्टिङलगायतको पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने पुरानै विषय बजेटमा छ ।
बजेटमा धरानदेखि लेउतीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । कोशी प्रदेशले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटेको छ । कोशीमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएको समयमा पनि यो विषय बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनसरीको धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँगको भेटमा उनको माग अनुसार खानेपानीको लागि योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, बजेटमा ठोस कार्यक्रम छैन ।
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बजेटमा अगाडि सारिएको छ । दमकमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ठड्याइएको १८ तल्ले भ्यूटावर अलपत्र रहेको बेला अर्बौँ रुपैयाँको अर्को परियोजना अघि बढाइने भएको हो । ‘झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तरराष्ट्रिस्तरको आधुनिक रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन् ।
विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई व्यवस्थित गरिने पुरानै कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको छ । तर, त्यसको लागि बजेट ठोस रुपमा उल्लेख छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी आलीले रेलमार्गको सपना बाढ्दै आएकोमा काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म निर्माण हुने भनिएको रेलमार्गको प्रक्रिया नै स्थगित गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्म रेलमार्गको लागि भन्दै रोक्का भएका जग्गामध्ये उपयोग भएकाबाहेक जग्गा फुकुवा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले जग्गा फुकुवा गरेसँगै स्थानीयबासीले राहत पाउने भएका छन् । तर, यत्तिका वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखेर पुनः फुकुवा गरिनुले सरकारको विकाससम्बन्धी नीतिको अपरिपक्वता झल्किएको छ । केपी ओलीकै तत्कालीन सरकारले ५ वर्षभित्र इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको रेलमार्ग निर्माण सक्ने घोषणा गरेकोमा अहिले योजना नै स्थगित गरिएको हो ।सरकारले चारआली– सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छ । जसमा पेट्रोलियम भण्डारणसहितको प्रबन्ध गर्ने बजेटमा जनाइएको छ ।
