विराटनगरको मानगढ खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचन एक साधारण संस्थाको नेतृत्व चयन मात्र थिएन, नागरिक संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा नमुना पनि थियो । पछिल्लो समयमा खानेपाने, वन, विद्यालय व्यवस्थापन जस्ता नागरिकका सामाजिक संस्थामा पनि चरम राजनीतिकरण भएको छ । यो राजनीतिकण गुट र माफियाकरणमा पनि परिणत हुन थालेको छ । मानगढ खानेपानीको निर्वाचन त्यस्तै भयो । यसमा राजनीतिकरण मात्र नभएर नेकपा एमाले मोरङभित्रको गहिरो सांगठनिक मतभेद, शक्ति संघर्ष र राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रतिबिम्ब बन्यो । मोरङ एमालेभित्रको यो विवादले संस्थापन पक्ष र बागी भनिएका विनोद ढकाल र सागर थापा समहूको विभाजन मात्र बाहिर ल्याएन । सामाजिक बहसपनि खडा गर्यो ।
२०८१ जेठ १९ गत मानगढ खानेपानी उपक्ता समूहको निर्वाचन भएको थियो । तर, निर्वाचन प्रक्रिया बिथोलियो । निर्वाचनदेखि सुरु भएको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेर पुनः मतदान गराउने फैसलामा टुंगिँदा, यो विषय पार्टी र आम उपभोक्ताबीच बहसको केन्द्र बन्यो । अदालतको आदेशपछि भएको दोस्रो निर्वाचनमा ढकाल–थापा पक्षका लालमणि भट्टराई भारी मतले विजयी हुँदा, यो परिणाम संस्थापन पक्षका लागि तेस्रो पटकको झट्का बन्यो । खासगरी, उपभोक्ता समितिको चुनावमा राजनीतिक दल र दलभित्रको गुटको असर कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बन्यो यो घटनाक्रम । एमालेको जिल्ला अधिवेशन र महानगर अधिवेशनमा पनि यही गुटगत ध्रुवीकरण दोहोरियो, जसले ढकाल–थापा पक्षलाई सफलता दिलायो । विराटनगरको राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएको यो समूहले न केवल संगठनभित्र शक्ति प्रदर्शन गर्यो, आम मतदातामाझ समेत लोकप्रियता भने बढाएको देखियो ।
मानगढको इतिहास पनि कम महत्वपूर्ण छैन । संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर घिमिरेले २०४७ सालदेखि थालेको खानेपानी अभियान अहिले विराटनगर र बुढीगंगा क्षेत्रमा स्वच्छ पानी वितरण गर्ने एक सफल संस्था बनेको छ । जाइकाको लगानी, उपभोक्ताको विश्वास र चार कार्यकालसम्म सर्वसम्मत नेतृत्वको अनुभव बोकेको व्यक्तिको पराजय राजनीतिक ध्रुवीकरणको बलियो प्रमाण हो । अध्यक्ष पदमा विजयी भएका लालमणि भट्टराईले यो जितलाई जनभावनाको प्रतिबिम्ब मानेका छन् । नेताहरुले जबर्जस्ती राजनीतिकरण गर्दा जनताले मतदाताको रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिएको छ । यो घटनाले एमाले मोरङभित्र केवल सांगठनिक प्रश्न होइन, कार्यकर्तासँग सम्बन्ध, जनमतप्रतिको दृष्टिकोण र नेतृत्व चयनको शैलीबारे भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनताले न राजनीतिक गुट देख्छन्, न शक्ति समीकरण— उनीहरु परिणाम, पारदर्शिता र जनसेवाको मूल्याङ्कन गर्छन् । मानगढको निर्वाचनले देखाएको यही सन्देश आजको दिनमा नेपाली राजनीतिक दलका लागि एउटा गहिरो आत्मसमीक्षाको घण्टी हो ।
अब प्रश्न उठ्छ— के एमालेले यो जनसन्देशलाई आत्मसात् गर्छ ? कि अझै पनि भित्री संघर्षमै अल्झिरहन्छ ? जनताको मतलाई बुझेर, संगठनभित्र संवाद र समावेशी नेतृत्वको अभ्यास नगरेसम्म आगामी निर्वाचनहरूमा यस्ता ‘खानेपानी’ विवादहरूले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । अर्कोतिर खानेपानी जस्ता सामाजिक संस्थामाथिको राजनीतिक र गुटगत हस्तक्षेप पनि अन्त्य हुनुपर्छ । नागरिकका सामाजिक र उपभोक्तावादी संस्थाको सञ्चालन स्वयम् नागरिकले सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!