यसैले आवश्यक छ प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारको औचित्य छैन । यो खर्चिलो, बोझिलो सेतो हात्तीजस्तो भयो, यसैले खारेज गर्नुपर्छ भनेर आलोचना गर्ने केही संघीयता विरोधीहरु पनि छन् । अर्कोतिर सुरुआती चरणमा अक्षमता र भ्रष्टाचारको भयले स्रोत–साधनको कुशलव् यवस्थापनमा प्रदेश चुकिरहेको पनि छ । खर्च संरचना दोहारिने गरेका छन् । दलीय हस्तक्षेप र स्थिरताको अभाव, बारम्बार सत्ता परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता, र पार्टीगत स्वार्थले नागरिकहरुमा प्रदेश सरकारप्रति भ्रम फैलाउनेहरुलाई विश्वास घटाउन बल पुगेको पनि सत्य हो । यसले संघीयता कार्यान्वयन अझै परिपक्व नभैसकेको अवस्थामा पक्कै चुनौती थपिदिएको छ । तर, यसो भन्दैमा प्रदेश सरकार औचित्यहीन ‘सेतो हात्ती’ बनेको भन्ने भाष्य सरासर गलत हो ।

संविधानअनुसार संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै नेपालले २०७४ सालदेखि सातवटा प्रदेश सरकारको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । तीमध्ये पूर्वी नेपालका १४ जिल्लाहरू समेटिएको कोशी प्रदेश विशेष भूगोल, जातीय विविधता, प्राकृतिक स्रोत–साधन र आर्थिक सम्भावनाहरूको धनी प्रदेश हो । संघीयता कार्यान्यनपछि निर्वाचित कोशी सरकारले स्थापनापछिका वर्षहरूमा निक्कै सघर्षहरु गर्दै प्रदेशका संचरना र सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउदेै लगिरहेको छ । यसले प्रदेशवासीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सुरुमा बस्ने पिरा र समात्ने हाँगोसमेत नभएको कोशी सरकारले दोस्रो कार्यकालको हालसम्म आइपुग्दा धेरै उल्लेखनीय कामहरु गरिसकेको छ । अब प्रदेशवासीले संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार नै खोज्न थालेका छन् । सोझै पहुँच पुग्ने भएकोले योजना माग्ने नागरिकहरुको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा लर्को लाग्ने गरेको छ । अधिकारका लागि दाबेदारहरुले धर्ना जुलुस पनि सहजरुपमै गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नै हो देउताझैं चिलगाडी चढेर आउने र हतारहतार फेरि काठमाण्डौतिर फर्केर आफूलाई देवत्वकरण गर्न रुचाउने नेता र मन्त्रीहरुको भाउ कम हुनथालेको ।

नेपाल एउटा विविधतायुक्त मुलुक हो । यसैले यहाँ केन्द्रीय शासनले सबै क्षेत्रका माग पूरा गर्न सक्दैन । केन्द्रिकृत एकात्मक शासनका बेला दुर्गम, पिछडिएको र भौगोलिक दृष्टिले जटिल क्षेत्रहरूमा सेवा प्रवाह सुस्त थियो । जनताले सेवामा सास्ती भोग्दै आइरहेका थिए । सरकारसँग उनीहरुको न त पहुँच पुगेको थियो न सोझो हार्दिक सम्बन्ध नै बनेको थियो । नागरिकहरु विकासलाई अधिकार हैन ‘सिंहदरवारको दया’ मान्न बाध्य थिए । शान्ति सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति हुनसकेको थिएन । स–साना कामहरुमा पनि राजधानी काठमाडौंमा रहेको सिंहदरवार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सिंहदरवारमा सबै नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन ।
संघीयतापछि कोशी प्रदेशको आफ्नै प्रदेश सभा छ । विभिन्न पार्टीका निर्वाचित सांसदहरु छन् । प्रदेशसभामा रहेका जनताद्वारा निर्वाचित नजिकका जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाको माग प्रत्यक्ष रुपमा सुनिरहेका हुन्छन् र समाधानका लागि प्रदेशसभामा जोडदार आवाज उठाउँछन् । विकासको नजिकबाट अनुगमन निरीक्षण गरेर

प्रदेशवासीसमेतको सुझाव लिएर सरकारलाई खबरदारी पनि गर्ने गर्छन् । विद्यायकहरुले आप्mनै प्रदेश सुहाउँदो आवश्यक कानुनहरु निर्माण गराएर कार्यान्व्यन पनि गराउँछन् र कार्यन्यवन भए नभएको उत्तरविधायिकी परीक्षण पनि गराउँछन् । यसले शासनमा जनउत्तरदायी र पारदर्शिता कायम गर्दै लगेको छ ।

यसैगरी साना क्षेत्रमा केन्द्रित विकास योजनाहरू लागू गर्न प्रदेश सरकार उपयोगी भैरहेको छ । ठूला योजनाहरुका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य प्रदेश सरकार मार्फत सहयोग पुगेको छ । प्रदेशको अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सहकारी जस्ता विषयमा सिधा हस्तक्षेप पुगेको छ । प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा उर्जाको विकास र प्रमुख दावेदार रहेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएका वर्ग र अल्पंख्यकहरुको सशक्तीकरणमा पनि प्रगति भैरहेको छ । जसले समावेशी व्यवस्थाको जग बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । प्रदेश सरकारहरूले क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक विविधताका आधारमा नीतिहरू बनाउँदा समावेशी शासन प्रणालीको अभ्यास मजबुत बन्दै गएको छ । संघ र स्थानीयतहबीच सशक्त पुलको भूमिका पनि खेलिरहेकोले नीति र स्रोतको समन्वयमार्फत सबै तहमा सन्तुलन ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । प्रदेश सरकार बलियो भयो भने संघीय शासन बलियो र अझै व्यवस्थित हुन्छ । तर, असफल भएमा संघीय सरकार मात्र हैन सिंगो संघीयता नै धरापमा पर्छ ।

स्थापनाको सात वर्ष वितिसक्दा कोशी प्रदेश सरकारले संघीयताको अभ्यासमा धेरै सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । अर्कोतिर जनताका आशा र आशंकाहरू दुवैको सामना गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य संविधानको मूल मर्म अनुसार स्थापित भएता पनि व्यवहारमा अझै सुधार र उत्तरदायित्व आवश्यक देखिएको छ । जनअपेक्षासँग मेल खाने नीति, पारदर्शिता, र सेवा प्रवाहमा सुधारसहित कोशी प्रदेश सरकारले भविष्यमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न बाँकी नै छ । स्थायित्व र सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई सफल बनाउनु सघीय शासन प्रणालीको मुख्य कार्यभार हो ।

प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शी कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती, अनावश्यक खर्च, र पारदर्शिताको कमीलाई कोशी प्रदेश सरकारले हटाउनु आवश्यक छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाएर थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अझै पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा दक्ष जनशक्तिको र प्राविधिक सल्लाहकारको अभाव छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती छ । प्रहरी समायोजना भैसकेको छैन । संविधानअनुसारका सबै अधिकारहरु प्राप्त भैसकेका छैनन् । यसैले प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । स्रोतहरूको सीमिताबीच प्रभावकारी योजनामा केन्द्रित वित्तीय अनुशासन र प्राथमिकतामा आधारित बजेट निर्माण गरेर खर्चमा प्राथमिकता नपुगेको जनगुनासो हटाउनुपर्छ । दोहोरो खर्च संरचना नियन्त्रण गर्दै लैजानुपर्छ । प्रदेश सरकार जनताको हितमा काम गर्न असफल भए यसलाई राजनीतिक नियुक्ति, भागबन्डा, अनुत्पादक खर्च र भ्रष्टचारको थलो बनाउने खतरा हुन्छ । प्रदेश सरकार राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता हानथापको केन्द्र बन्छ । प्रदेश सरकार बारम्बार बदलिन्छ, मन्त्रिमण्डल अस्थिर भयो भने प्रत्यक्ष नीति कार्यान्वयन प्रभावित हुन्छ । यसले संघीयता कमजोर बनाउँछ । संघ र स्थानीय तहबीच टकरावको कारण बन्न सक्छ । प्रदेश सरकार शक्तिशाली नभए संघले हस्तक्षेप गर्न सक्छ र स्थानीय तहहरू जोडिन खोज्न सक्छन् । यस्तो भयो भने संघीय संरचना नै गडबड हुनजान्छ । स्थापनापछि कोशी सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी, प्रशासनिक सुधारलगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ । तर जनअपेक्षाअनुसार पूर्ण रूपले उत्तरदायी बन्न अझै बाँकी छ ।

अन्तमा संघीय लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको सशक्त उपस्थिति र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । समन्वय, पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता बढाउँदै लगिएमा कोशी प्रदेश सरकार ‘सुशासन र समुचित विकास’ को उदाहरण बन्न सक्छ । अनि प्रदेश सरकार आवश्यक छैन यो ‘सेतो हात्ती भयो’ भनेर गलत भ्रम फैलाउनेहरु आफैं परास्त भएर जानेछन् ।