कुनै सार्वभौम राष्ट्रभित्रको एउटा प्रदेश÷राज्य÷प्रान्तले आफनो आर्थिक विकासमा के–कस्तो भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने विषयमा कमैमात्र बहस भएको पाइन्छ । एकदलीय वा एकतन्त्रीय देशभित्र त्यस्ता प्रान्त वा प्रदेश मुलतः केन्द्रिय सरकारकै इकाइ हुने भएकोले केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं कानूनको कार्यान्वयन गर्नेबाहेक प्रदेशको आफ्नो खासै भूमिका हुँदैन । तर, आफनो केही फरक अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिकरुपमा नै सुनिश्चित भएका लोकतान्त्रिक राष्ट्रका प्रदेशहरुले भने आफनो प्रदेशको आर्थिक विकासमा विभिन्न तरिकाले भूमिका खेल्न सक्दछन् ।
प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकास कसरी गर्न सक्दछ भन्ने सन्दर्भमा भारतका दुई राज्यको अभ्यास र अनुभव यहाँ प्रासंगिक होला । गुजरात राज्यले तत्कालिन मुख्यमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा २००२ देखि आफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि तीन महत्वपर्ण कार्य गर्यो । पहिलो, उसले औद्योगिक विकासलाई केन्द्रित गरेर पूर्वाधारमा विस्तार व्यापकरुपमा गर्यो । सडक बनायो, विद्युतीकरण गर्यो, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्यो । दोश्रो, व्यवसाय दर्ता, सुरक्षा, लगायत सबै प्राथमिक सेवाहरु एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रदान गर्नेजस्ता शासकीय प्रबन्धमा व्यापक सुधार गरी तिनलाई व्यवसायमैत्री बनायो । तेस्रो, उद्योगी÷लगानीकर्तालाई अनुदान, सहुलियत, करछुटजस्ता लाभ प्रदान गरेर लगानीकर्ताका लागि अनुकुल राज्यको रुपमा आफूलाई रुपान्तरण गर्यो । फलतः २०००–२०१० बीचमा यसले औसत ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्यो । कोभिडको असरका बावजुत २०२१÷२२ मा त्यस्तो वृद्धि ७ प्रतिशतले हुने अनुमान छ । अहिले गुजरातले भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.३ प्रतिशत र निर्यातमा २२ प्रतिशत योगदान गर्छ; सन् २०००÷०१ को तुलनामा अहिले प्रतिव्यक्ति कूल प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादन १३ गुणाले बढेको छ ।
अर्कोतर्फ केरलाले भने सुरुमा भूमिसुधार, कृषि मजदुरको सामाजिक सुरक्षा, गरिवमुखी सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण र पछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी गर्यो । गुजरातभन्दा फरक उसले मझौला उद्योग, स्टार्ट अप आदिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । फलतः रबर उद्योगबाहेक दक्ष जनशक्ति उपयोग हुने क्षेत्रका लागि आफूलाई आकर्षक राज्य बनाएको छ; २०००÷०१ को तुलनामा अहिले अहिले उसको प्रतिव्यक्ति कूल प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादन १२ गुणाले बढाएको छ; मानव विकास सुचकांकमा समग्र भारतको स्थानभन्दा यो ५८ स्थानमाथि रहेको देशको हाराहारीमा छ । यसरी गुजरातले उद्योगीमैत्री रणनीति लिइरहदा केरलाले भने मानव विकासको रणनीति लिएर औद्योगिक विकासको गति समात्न खोजेको छ ।
यो परिवेशमा प्रदेश १ ले कुन बाटो समाउने र संविधानले प्रदेशलाई कुन तहको स्वतत्रता दिएको छ भन्ने कुरा छलफल गर्नु आवश्यक छ । संविधानले देशको अर्थ व्यवस्थालाई समाजबादोन्मुख व्यवस्थाको रुपमा अथ्र्याएको छ । त्यसैले संविधानले आर्थिक वृद्धिसँगै समन्यायिक लाभ हुने गरी एवं प्राकृतिक दोहन नहुनेगरी औद्योगिक नीति अपनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेशहरुलाई करीब २१ वटा राजकीय विषयमा आफनो छुटटै नीति एवं कानून बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । ती विषयमा खानीको अन्वेषण र व्यवस्थापनका अतिरिक्त राष्ट्रिय वन एवं जलको उपयोग एवं व्यवस्थापन, कल–कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार प्रवद्र्धन पर्दछन् । प्रदेशको भूगोलभित्र पर्ने विद्युत, खानेपानी, परिवहन, शडक, उच्च शिक्षासमेत प्रदेशले नै संचालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आफनै नीति, कार्यक्रम, कानूनको निर्माण एवं कार्यान्वयनका गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो कार्य गर्न प्रदेशको छुटटै व्यवस्थापिका तथा कर्मचारीसहितको कार्यपालिका गठन भइसकेको छ ।
उल्लेखित कार्य गर्न प्रदेशले छ वटा क्षेत्रबाट कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर संकलन गर्न पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले निश्चित गरेबमोजिम राजस्वको बाँडफाँट, आफनो प्रदेशमा पर्ने प्राकृतिक श्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सेदारी तथा वित्तीय समानीकरणबापत सालबसाली रुपमा प्रदेशले वित्तीय श्रोत प्राप्त गर्न सक्दछ । त्यस्ता श्रोतको परिचालनवाट संकलित आय प्रदेशले आफनो योजना अनुसार खर्च गर्न पाउछन । प्रदेश आफनो क्षेत्रभित्रको पूर्वाधार विकासको लागि संघीय सरकारसँग समपुरक अनुदान प्राप्त गर्न सक्दछ; औचित्य पुष्टि गर्न सके ऋण परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।
हाम्रो प्रदेश एक सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश हो । काशी प्रदेशको योजना आयोगले तयार पारेको पाश्र्वचित्रअनुसार यहाँ अहिले नै ८० प्रतिशत जनसंख्याले एकघन्टाको दुरीमा यातायातमा पहुँच राख्दछन्; १३७ मध्ये ११५ स्थानीय तहको सर्वयाम सडकसँग पहुँच छ; आधा घन्टाभित्र स्वास्थ्य संस्था भेट्ने जनसंख्या ६२ प्रतिशत छ; आधारभूत खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ९७ प्रतिशत र पाइपमार्फत आपूर्ति हुने पानीमा पहुँच भएको जनसंखया ४४ प्रतिशत छ; ९१ प्रतिशत जनसंख्याको विद्युतमा पहुँच छ; कुल साक्षरता दर ७१.२ प्रतिशत छ । यसले मानवीय जीवन एक तहको गुणस्तरीय बनेको एवं र सीपमा आधारित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकासको लागि आधार बन्दै गरेको देखाउँछ ।
यो प्रदेश प्राकृतिक, जनसांख्यिक एवं रणनीतिक हिसाबले औद्योगिक विकासका लागि ज्यादै प्रचुर संभावना बोकेर बसेको छ । यहाँ प्रदेशमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४३.३ प्रतिशत, नदि तथा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल ८ प्रतिशत, एवं हिउँ तथा हिमतालले ढाकेको क्षेत्रफल झण्डै ६.५ प्रतिशत छ । जलविद्युत उत्पादन १२९ मेगावाट भइरहँदा यसको उत्पादन क्षमता ३४ हजार मेगावाट रहेको मानिन्छ । करीब ३८.६ प्रतिशत भूमिमा सिँचाई सुविधा अहिले नै छ; कोशी नदि प्रणालीको विशाल पानीको प्रवाह छ; देशको खाद्यबालीको महत्वपूर्ण भाग तथा चिया, अलैँचीजस्ता नगदेबालीको धेरैजसो भाग यसै प्रदेशले उत्पादन गर्दछ । भौगोलिक हिसाबले समुद्र सतहको ४० मिटरदेखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा यसै प्रदेशमा पर्छ; सगरमाथालगायत ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ६ वटा हिमाल यसै प्रदेशमा पर्दछन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुका दर्जनौ धाम, मठ, मन्दिर एवं देवालय छन । त्यसैले कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत एवं पर्यटनसम्बन्धी उद्योगका यो प्रदेशमा प्रशस्त सम्भावना देखिन्छन् ।
आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका लागि विभिन्न रणनीतिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना अहिले नै देखिन्छ । अहिले आर्थिक उत्पादनको केन्द्र क्रमशः एसियातिर सर्दैछ । सन् २०५० सम्ममा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश क्रमशः पहिलो दोश्रो, चौथो र २३आँै ठूला अर्थतन्त्र हुँदैछन् । कोशी प्रदेश चीन र भारतसँग सिधा जोडिएको छ; बंगलादेशसँग केबल ३७ किलोमिटरमात्र टाढा छ; थाइल्यान्डसम्म जोड्ने एसियाली राजमार्गले यो प्रदेशलाई इन्डोनेसियाको नजिक समेत पुर्याउनेछ । त्यस्तो रणनीतिक पहुँचले प्रदेश एकका लागि पारवहन व्यापार, ती देशको उत्पादनको मूल्य श्रृंखलामा जोडिनसक्ने सहायक उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना ल्याउदैछ । माथि उल्लेखित सबै सम्भावनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्दै लाभ प्राप्त गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन नगरी हुँदैन । कोशीले आफूले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको सिमाभित्र रहेर नै लगानी प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्य गर्न सक्दछ ।
पहिलो, औद्योगिक विकासका लागि अहिले जग्गाको मूल्य नै देशको मुख्य समस्याको रुपमा देखा परेको छ । कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत आय विस्तार हुन नसक्दा, एवं वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको तीव्र शहरीकरणले ठूला शहर एवं शहरका आसपासका क्षेत्रका जग्गाको व्यापक प्लटिङ भएका छन् । देशभर औद्योगिक वातावरणको यथोचित विकास हुन नसक्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गामा आक्रमक रुपले लगानी गर्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थाले समेत घरजग्गामा प्रशस्त लगानी गरेको खबर बेला—बेलामा आइरहेका छन् । उल्लेखित कारणले जग्गाको मूल्य ज्यादै नै बढेर गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले हालै गरेको एक अध्ययनले पछिल्लो एक दशकमा जग्गाको मूल्य कम्तिमा १२ गुणाले बढेको देखाएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा पोहोरको तुलनामा यसपाली नै त्यस्तो मुल्य दुई गुणाले बढेको समाचार आएको छ । यो अवस्थामा एउटा उद्योगीले स्वभाविकरुपमा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैन, इन्सेन्टिभ पनि हुँदैन । हुनत जग्गा उपयोगसम्बन्धी नीति संघीय सरकारअन्तर्गत पर्दछ । तर वर्तमान भूउपयोग ऐन २०७४ ले संघीय भूउपयोग योजनासँग नबाझिने गरी प्रदेशले आफनो प्रदेशभित्रको भूउपयोग योजना बनाउन र जग्गाको बर्गीकरण गर्न सक्नेगरी प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ । प्रदेश १ ले ढिलो नगरी भूउपयोग योजना बनाउनु र जग्गाको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ ताकि प्रदेशमा थप जग्गाको खन्डिकरण, कृषियोग्य जग्गा विनास र उद्योगीका लागि जग्गाको मूल्य वृद्धि नहोस ।
दोश्रो, नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले देशको औद्योगिकरणमा श्रमको विषयलाई एउटा मुख्य अवरोधका रुपमा देखाएका छन् । एकातर्फ श्रमिकका लागि रोजगारदाताका तर्फबाट विभिन्न आर्थिक दायित्व संवैधानिकरुपमा नै सिर्जना भएको छ । श्रमिक आन्दोलनको राजनीतिकरणले उद्योग क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण नै नभएको भन्ने गरिन्छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्राप्त भइरहदा स्वदेशी उद्योगका लागि दक्ष कामदारको समेत अभाव छ । यसरी उद्योगका लागि दक्ष तथा सस्तो श्रमिक उपलब्ध हुननसक्ने वर्तमान अवस्थामा प्रदेश एकले केही नौला कार्यक्रममार्फत श्रमिकप्रतिको केही दायित्व लिइदिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्दछ । उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य रोजगारी दिने उद्योग (उदाहरणका लागि ३०० जना भन्दा बढी रोजगारी दिने औद्योगिक प्रतिस्ठान) मा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्वको पूरा वा केही अंश रोजगारदातालाई अनुदान दिन सक्दछ । पर्व भत्ता वा श्रमिकको स्वास्थ्य विमाको जिम्मेवारी प्रदेशले लिन सक्दछन; बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिरिदिन सक्दछ । उनीहरुका लागि सेवाकालीन तालिम संचालन गरिदिन सक्दछ । यसले श्रमिकको लाभमा कमी हुन नदिइकन उद्योगीको वित्तीय दायित्वलाई घटाएर लगानी आकर्षित गर्न सक्दछ । यस्तो सहयोग गर्न प्रदेशलाई श्रोत कमी हुँदैन किनकी २०७७÷७८ को तथ्यांक हेर्दा फागुनसम्ममा लक्ष्यको ६६.४ प्रतिशत बजेट खर्च नै हुन सकेकै छैन ।
तेश्रो, प्रदेश एक सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुनत १३७ मध्ये ११५ वटा स्थानीय तहसम्म सर्वयाप सडकको पहुँच पुगेको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर दीर्घकालीन दृष्टिले हाम्रा पूर्वाधार गुणस्तरीय छैनन, पर्याप्त पनि छैनन् । जोगवनी किमाथान्का रोड तथा त्यो जस्तै रणनीतिक महत्वका सडकहरु बनाउनु पर्दछ । यस्तो सडक बनाउदा यातायातको दृष्टिले मात्र नभएर भविष्यको पारवहन व्यापारलाई समेत हुने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि श्रोतको कमी हुँदैन । एकातिर लक्ष्य लिएको सबै रकम खर्च नभइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारबाट त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नसक्ने उपाय समेत उपलब्ध छ ।
चौथो, देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको केवल ४ वर्षमात्र भएको छ । संघीयताको संस्थागत विकास प्रदेशको पर्फमेन्ससँग समेत जोडिन्छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण प्रदेशले काम गर्न कठिनाइ भएको बझ्न सकिन्छ । प्रदेश १ ले समन्वय र संघर्षको नीति लिनु पर्दछ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची प्रष्ट छ । तर अनुसूची ७ मा रहेको सघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची एवं धारा ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीले धेरै नै विरोधाभाष ल्याएको छ र कतिपय काम दोहोरो भएर श्रोत दुरुपयोग भएको, प्रदेश र संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहवीच परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बन्द भएको समेत देखिएको छ । प्रदेशले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कतिपय विकास आयोजना, उत्पादनमुलक परियोजना अझै संघीय सरकारले गर्दै आएको पनि नालगेको होइन । न कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सहज भइसकेको छ, न संघीय सरकारअन्र्तगतका कर्मचारी दिगो गरी वस्ने वातावरण बन्न सकेको छ । यो परिवेशमा प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशसँग समन्वय गर्दै संघीय सरकारसँग संघर्ष र सहकार्य गरी आफ्ना अधिकारका क्षेत्रहरुलाई स्पष्ट पार्न पैरवी गरिरहनु पर्दछ । खासगरी साझा अधिकारको सूचीको व्याख्या, स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेशको अस्पष्ट भएको आफनो अधिकारलाई छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट गर्नका लागि आफूसँग उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
लगानीको वातावरण बनाउन उल्लेखित कार्यमात्र पर्याप्त होइनन । तर विलकुल नयाँ खालको राजकीय संरचना स्थापना भएको थोरै मात्र भएकोले कोशी प्रदेश र त्यसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दछ । सुरुका दिनमा गरिने रणनीतिक कार्यले दीर्घकालसम्म असर पार्ने एवं प्रदेशको भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्ने भएकोले हाम्रो प्रदेशले अनुसन्धानमा आधारित एवं प्रमाणित नीति, रणनीतिमात्र अख्तियार गर्नुपर्दछ अनिमात्र ठोस उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(घिमिरे विकास सम्बन्धी नीतिमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अर्थशास्त्री हुन् ।)
