विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरेर विद्युतीय ई–रिक्सा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट खोसेको छ ।
यसअघि प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आएको सफारी ई–रिक्सा अब प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात कार्यालयबाट हुने भएको छ ।स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी कटौती गरेको हो । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत २०८२ वैशाख १६ गते यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेको हो ।
साबिक कोशी प्रदेश सवारी ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको हो । अबदेखि उपमहानगर–नगरपालिकामा दर्ता भई रुट इजाजत पाउँदै आएका सफारी ई–रिक्साहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित कानुनमा साविकका ७४ र ७५ दफा हटाएको उल्लेख छ ।
दफा दफा ७४ मा ‘ई–रिक्सा ९तिन पाङग्रे० को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्खास्त दिनुपर्नेछ’ उल्लेख थियो । यस्तै दफा ७५ मा ‘तीन पाङग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख थियो ।
कानुन अनुसार यातायात तथा सवारीको सबै कानुनी व्यवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । संशोधित प्रदेश ऐनबाट स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतीले शहरी क्षेत्रको आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा गर्ने चेतावनी यातायात व्यवसायीले दिएका छन् ।स्थानीय तहको स्थायी राजश्व श्रोत प्रदेश सरकारले खोसेकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले उपेक्षा गर्नसक्ने आशंका व्यवसायीले गरेका छन् ।
यसअघि स्थानीय तहमा इ–रिक्सा दर्ता हुँदा एउटा स्थानीय तहमा दर्ता भएर अर्कोमा जान रोक लगाउने गरिएको थियो । तर, अब प्रदेशमा दर्ता हुने भएपछि त्यो रोक हट्दा प्रमुख शहरहरुमा समस्या हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, नामसारी हुँदा कुन सफारी कस्को भन्ने तत्काल पहिचान गर्न सहज हुन्थ्यो । बाहिरबाट ल्याएर चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताउँदै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले अब गाउँपालिकाबाट खरिद भएर दर्ता भएका ई–रिक्सा बेरोकटोक बजार क्षेत्रमा आउने उल्लेख गरे ।
संशोधित ऐनले ई–रिक्साको रुट इजाजत पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने प्रावधान हाँस्यास्पद भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । राजमार्गको रुट इजाजत दिने निकायले कुनै नगरको वडा, टोल र गल्लीको रुट कसरी दिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यादेशबाट आएको कानुनसँगै सिटी रिक्साहरुले अब दर्ता र नविकरण शुल्क पनि दोब्बर बढि तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि स्थानीय तहले २ देखि ३ हजार शुल्क लिँदै आएकोमा अब यातायात कार्यालयमा १० हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सिटी रिक्साहरुको दर्ता तथा नविकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट कोशी प्रदेश सरकारले फिर्ता गरेपछि स्थानीय तहको राजश्वमै ठूलो क्षति हुने भएको छ । विराटनगर, इटहरी, दमक, इनरुवा, विर्तामोड, काँकडभिट्टा तथा अन्य साना ठूला सहरहरुमा सिटी रिक्सा दर्ता तथा नवीकरणबाट उल्लेख्य राजश्व संकलन हुने गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा २ हजार सिटी रिक्सा दर्ता थिए । ती सिटी रिक्साले हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क वापत ३ हजार रुपैयाँ महानगरमा तिर्ने गरेको महानगरको राजश्व शाखाका प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए । त्यसबाट महानगरले सरदर ६० लाख रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गर्दै आएको जनाएको छ । यो अधिकार प्रदेश यातायातमै फिर्ता भएपछि स्थानीय तहहरुको राजश्व आम्दानीमा नोक्सानी हुने भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र १२ हजारदेखि १५ हजार संख्यामा सिटी रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । यद्यपि दर्तामा भने २ हजार जति मात्र रहेको र धेरैलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन नसकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर नियमन गर्ने र दर्तामा ल्याउने काम गर्दै आएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले सिटी रिक्साको दर्ता तथा नविकरण गर्ने अधिकार फिर्ता लगेपछि अब स्थानीय तहहरुले राजश्व बाँडफाँडबाट संकलित राजश्वको ४० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन् । विराटनगर महानगरपालिका राजश्व महाशाखाका प्रमुख गौतमले ट्राफिक प्रहरीको सीमित संख्याले सिटी रिक्साहरुको नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकोले नविकरण गर्न जाने संख्या न्युन हुनसक्ने बताए । त्यसकारण आगामी वर्षबाट यसबाट बढीमा ८÷१० लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
पछिल्लो समय विराटनगरमा सिटी रिक्साको संख्या अत्यधिक बढेपछि रिक्सा सञ्चालकहरुको आम्दानी नगन्य मात्र हुने गरेको छ । दुई वर्षअघिसम्म सिटी रिक्साले एक दिनमा न्युनतम १५ सय रुपैयाँ जति आम्दानी गर्ने गरेकोमा अहिले मुस्किलले ५÷७ सय रुपैयाँ मात्र कमाउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । जसले गर्दा सिटी रिक्साको नामसारी गर्ने क्रम बढेको छ ।
सहरहरुको क्षमता र आवश्यकतालाई मूल्यांकन नगरी निर्वाध सिटी सिक्सा बिक्री, दर्ता र सञ्चालनलाई खुला गर्दा व्यापारीहरुले आफ्नो व्यापार चलाए पनि जीवीकोपार्जनको आधार बनाएका सर्वसाधारणहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । त्यसमा पनि प्रदेशमा दर्ता र नवीकरण गर्ने प्रावधानले सिटी रिक्सा धनीहरुले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
