विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागेसँगै कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रकमान्तरका सयौँ फाइल पुगेका छन् । सरकारकै अन्य मन्त्रालयबाट दैनिक सयौँ फाइल अर्थ मन्त्रालयमा आउने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
धेरैजसो मर्मत सम्भारका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तरका लागि जेठ २० गते सम्मको लागि समयसीमा तोकेकोको छ ।
‘रकमान्तरको सयौँ निवेदन आएको छ । अहिले रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गर्ने गरी दिन सक्ने अवस्था छैन । ऐनले पनि त्यो दिँदैन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘मर्मतसम्भार भनेरमात्रै २० करोडभन्दा बढीको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । दिनुपर्ने बजेट मन्त्रालयले रोक्ने कुरै आउँदैन । तर, हामी औचित्य र आवश्यकता हेरेरमात्रै रकमान्तर गर्न अनुमति दिन्छौँ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशिल बाँस्तोलाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५ करोड ९३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भइसकेको छ । जसमध्ये समर्पण भएको रकम २० करोडभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा ८० करोड रुपैयाँ अर्थ विविधमा राखेको थियो । त्यसबाहेक समर्पण भएका योजनाहरूको रकम हो । रकमान्तर गरिएको १ अर्ब ५ करोडमध्ये ३२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण कोषका लागि लगिएको छ ।
यस्तै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रदेशको तयारी तथा सहभागिताका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ अर्थ विविधबाट थप गरिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता भएका अन्य बहुवर्षीय तथा प्राथमिकता प्राप्त सडक पुलहरूका लागि ३० करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँ विविध शीर्षकका योजना समर्पण गराउँदै अर्थ विविध बजेट थप गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९६ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २८ लाख ७० हजार रकमका योजनाहरू समर्पण गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारले ल्याएको हो । हाल प्रतिपक्षमा रहेका कारण माओवादी नेताहरूले यसअघि राखेका योजनाहरूलाई जबर्जस्ती समर्पण गराएर आफ्नो अनुकूलतामा सरकारले रकमान्तर गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
लेखापरीक्षक महानिर्देशक बालकृष्ण थापा गतिलो बजेट नबनाउँदा रकमान्तरको विकृति बढेको बताउँछन् । ‘हामी खर्च गर्नमात्रै ध्यान दिन्छौँ । यहाँ नीति, कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल नै भएको छैन । पहिले तालमेल गर्नुप¥यो । हामीले बजेट नै गतिलो नबनाउने अनि अन्तिममा रकमान्तर गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । विकास निर्माणको काममा हाम्रो गुणस्तर असाध्यै कमजोर छ,’ थापाले भने ।
प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ । सोही कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा दबाब पर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमामा कोशी प्रदेशले गत वर्षको असार महिनामा मात्रै ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने काममा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले पटक–पटक भन्दै आएको छ ।
