सम्पादकीय
प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदानको चरम दोहनको कारण जलवायु परिवर्तनसँगै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति बढिरहेको छ । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभाबकारी कदम चाल्न सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा भएको अवैध उत्खनन प्रकरण हो । चुरे क्षेत्रको दोहन र स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वडाध्यक्षले नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामाको सेटिङमा व्यापक अवैध उत्खनन् भइरहेको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दिएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । यसले जनप्रतिनिधिबीचको बेमेल र व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । चुरे क्षेत्रको माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा तथा माटोको अवैध उत्खनन गरिएको उजुरीको आधारमा अख्तियारको टोलीले फिल्ड अनुगमन गरिसकेको छ । वडाअध्यक्ष अधिकारीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब ३५ हजार घनमिटरभन्दा बढी सामग्री निकालेर बिक्री गरिएको छ । यो कार्य नगरपालिकाले २०७७ मा जारी गरेको मापदण्ड २०७९ को संशोधनविपरीत भएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ।
अवैध उत्खननका कारण स्थानीयवासीको खेतीयोग्य जमिनमा भूस्खलनको खतरा बढेको, कूलो तथा सिँचाइ प्रणाली अवरुद्ध भएको र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर परेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । जसमा नगरपालिकाकै मेयरको निकट मानिएका व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको आरोप लागिरहेको छ । यस प्रकरणले स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गरेको छ । जनताका हितमा काम गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफन्त र आसेपासे मिलाएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहको शासनप्रणालीमा मौलाउँदै गएको देखिन्छ । चौदण्डीगढी नगरपालिकाले ठेक्काको व्यवस्थापनमा समेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । मेयर लामाका भतिज निरज घिसिङलाई हालै स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गरिएको र उनकै कम्पनी साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको तथ्यले सम्पूर्ण प्रक्रिया नै मिलेमतोमा चलिरहेको आभास दिन्छ ।
यस किसिमका छानबिनहरू सामान्यतः लामो समयसम्म झमेला र दबाबमा परेर अलपत्र पारिन्छन् । जनताले अपेक्षा गरेका छन् कि अख्तियारले यो प्रकरणमा निर्भीक र निष्पक्ष छानबिन गरोस् । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले पनि उक्त उत्खनन अवैध रहेको ठहर गर्दै आठ बुँदे प्रष्टिकरण माग गरेको छ । यदि नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको ठहर हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न राज्यले विभिन्न कानुनी प्रावधान बनाएको छ । तर, ती प्रावधानहरू जनप्रतिनिधि र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका लागि मात्र कानुनी दायरामा पर्दैनन् भन्ने यस्ता घटनाहरूले देखाउँछन् । यस्तो अवस्थाले न केवल प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई प्रोत्साहन दिन्छ, बरु स्थानीय जनतामाथि पनि अन्याय भएको आभास दिन्छ ।
अतः यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला समन्वय समिति, कोशी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतले चासो दिई तत्काल सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्ने काम राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । अन्यथा, यो घटनाले अर्को ठूलो पर्यावरणीय र सामाजिक संकट निम्त्याउनेछ ।
